मुंबई : शक्तीपीठ महामार्ग हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा (Devendra Fadnavis) एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प (Shaktipeeth Highway Project) आहे. हा महामार्ग पवनार (वर्धा जिल्हा) पासून सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवीपर्यंत जाणार आहे. ८०५ किमी लांबीचा ग्रीनफिल्ड महामार्ग नागपूर ते गोव्याला थेट जोडेल. हा महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातून सुरू होऊन यवतमाळ, नांदेड, धाराशिवमार्गे सिंधुदुर्ग येथे संपेल. परंतु यावरून महायुतीतच मतभेद होत असल्याचं समोर येतंय. महायुती सरकारने शक्तीपीठ महामार्गासाठी हुडकोकडून १२ हजार कोटींच्या कर्जाला हमी दिल्यानंतर नियोजन खात्याने एकनाथ शिंदेंकडे असलेल्या रस्ते विकास महामंडळाचीच पडताळणी सुरु केली. अजित पवार शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना निधी देत नसल्याची तक्रार होत असते. आता अजित पवारांच्या अर्थ खात्यावर शिंदे गटाने थेट (Mahayuti Dispute) लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्याचं कळतंय.
राज्य मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर–गोवा दरम्यान ८०२ किमी लांबीच्या शक्तीपीठ महामार्गला मंजुरी दिली. सरकारने १२,००० कोटींचे कर्ज या प्रकल्पासाठी मंजूर केले आहे, २०,७८७ कोटींचे एकूण बजेट सुमारे आहे. सुमारे ७,५०० हेक्टर जमिनीसाठी महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असून अधिग्रहण केले जाणार आहे. महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग (नागपूर–गोवा द्रुतगतीमार्ग) हा वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातुर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदूर्ग अशा १२ जिल्ह्यांमधून थेट जाणार आहे. पुढे तो महाराष्ट्र आणि गोवाच्या हद्दीवर कोकण द्रुतगती महामार्गाला जोडला जाणार आहे. या महामार्गामुळे महाराष्ट्रातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र, शक्तीपीठे जोडली जाणार आहेत. यात माहुरची सप्तश्रृंगी देवी, तुळजापूरची आई तुळजाभवानी, कोल्हापूरची अंबाबाई, महालक्ष्मी, दख्खनचा राजा ज्योतिबा, अंबाजोगई, औंढानागनाथ व परळीमधील वैद्यनाथ, पंढरपूरचे विठ्ठल-रखुमाई, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर अशी धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे या भागातील धार्मिक स्थळांचा सर्वांगीण विकास आणि राज्याच्या पर्यटनाच्या संधींमध्ये महत्त्वाचा बदल घडून येणार आहे.
विरोध आणि राजकीय वाद
शेतकरी संघटनांनी जमिनीच्या अधिग्रहणाला विरोध दर्शवला; काही ठिकाणी ईतके जोरदार आंदोलन झाले की, त्यांनी सरकारी आदेशांची प्रत जाळून टाकली. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्यासाठी आर्थिक भार अधिक वाढेल. प्रकल्प सुरु करून राज्याला दिवाळखोरीच्या दिशेने ढकलले जाईल असा आक्षेप घेतला. हा महामार्ग “गरज नसतानाही” राबवला जात असल्याचा आरोप कोल्हापूरचे माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी केला आणि विद्यमान रस्ते सुधारणेची गरज अधोरेखित केली.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, नियोजन खात्याने एखाद्या अभिप्रायातून कर्जाच्या व्यवहार्यता आणि अर्थसंकल्पीय परिणामांचा सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील खात्याने तक्रार करून ‘कोंडी काढली’ असा दावा विरोधकांनी केला आहे.
महायुतीतील राजकारण
शक्तीपीठ महामार्ग हा महत्त्वाकांक्षी, परंतु आर्थिक दृष्ट्या धोकादायक विषय बनला आहे. सरकारने मोठे कर्ज घेतले आहे, पण कर्जावरची व्याजभारपाई आणि शेतकऱ्यांचे विरोध, तसेच महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष यामुळे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होईल का, हे संकट समोर आहे. नियोजन खात्याचा अभिप्राय निर्णयासाठी निर्णायक ठरू शकतो. आगामी काळात या अभिप्रायामुळे काय धोरणात्मक बदल होतात, हे निश्चितपणे पाहिणे गरजेचे आहे.
