मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपावरुन राज्यात महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप असे जोरदार राजकारण पाहायला मिळत आहे. रोज आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. एसटी कर्मचारी विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. तर विलिनीकरण शक्य नसल्याचं परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासह सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील अनेक नेते म्हणत आहेत. अशावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा निघाला नाही तर एसटीच्या खासगीकरणाबाबत विचार होऊ शकतो, अशी माहिती आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. संपावर तोडगा न निघाल्यास एसटीचं खासगीकरण करावं असं बैठकीत सूचना आली. संपावर तोडगा काढण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना केली होती. त्या बैठकीत हा पर्याय ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अधिक काळ टिकेल असा गुप्तचर खात्याचा अहवाल सरकारला मिळाला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी खासगीकरणाचा हा पर्याय समोर आला आहे. टप्प्याटप्प्यानं खासगीकरण करण्यावर बैठकीत एकमत झालं. पहिल्या टप्प्यात लांबपल्ल्यांच्या गाड्या खासगी कंपन्यांना चालवण्यात देणार असल्याची माहिती आहे. खासगीकरणामुळे तिकीट दरात वाढ न करण्याचा विचार आहे. त्याचसोबत शिवनेरी, शिवशाही चालवणाऱ्या कंपन्यांनाच खासगीकरणात प्राधान्य देण्यात येईल असंही बैठकीत ठरलं आहे. उत्तर प्रदेशात हाच खासगीकरणाचे मॉडेल राबवण्यात आले आहे. त्याचाही अभ्यास करण्यास या समितीला सांगण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशाच्या एसटी महामंडळात सध्या ११ हजार ३९३ बसेसचा ताफा असून, यातील दररोज ९ हजार २३३ बसेस रस्त्यावर धावतात. यातील २ हजार ९१० बसेस या भाडेतत्त्वावर धावत आहेत. एकूण बसेसपैकी ३० टक्के बसेस उत्तर प्रदेशच्या एसटी महामंडळात खासगी बसेस आहे. या बसेसच्या ताफ्यानुसार उत्तर प्रदेशच्या एसटी महामंडळात फक्त २१ हजार १० कर्मचारी आहेत. त्यामुळे प्रति बसेसवर फक्त ३ कर्मचारी आहेत.
कामगारांना चिरडून एकतर्फी निर्णय योग्य नाही : खोत
एसटी महामंडळाबाबत सरकारने खासगीकरणाचा निर्णय घेतला तर सर्व कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करणार. अशाप्रकारे निर्णय घेण्याआधी सरकारला सभागृहाची मान्यता घ्यावी लागेल. कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेऊन सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागेल. कामगारांना चिरडून एकतर्फी निर्णय घेणं योग्य नाही. मात्र जोपर्यंत प्रस्ताव येत नाही. सरकारकडून अधिकृत माहिती समोर येत नाही तोवर यावर बोलणं उचित नाही असं रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही : पडळकर
राज्य सरकारला एसटी कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. कर्मचाऱ्यांची मागणी विलिनीकरण असताना खासगीकरणाचा विषय कुठून आला? महाराष्ट्रातील जनतेला हे आवडणार नाही. सरकारने याबाबत अधिकृत भूमिका घेतली तर त्याविरोधात कर्मचारी आवाज उठवतील. एसटी महामंडळाचं खासगीकरण करुन मोकळ्या जागांवर राज्य सरकारचा डोळा असू शकतो असा आरोप एसटी कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.
संपाचा तिढा कायम, १५० कोटींचे नुकसान
तीन आठवड्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. मात्र अद्यापही विलीनीकरणाचा तिढा सुटलेला नाही. या संपामुळे आतापर्यंत १५० कोटीहून अधिक रुपयांचे एसटीचे नुकसान झाले आहे. राज्याची जीवनवाहिनी म्हणून एसटी ओळखली जाते. ग्रामीण भागातील विशेषतः गाव-खेड्यातील प्रवासी वर्ग प्रवासासाठी एसटीवरच अवलंबून आहे. देशव्यापी लॉकडाऊननंतर अनलॉक काळात एसटी गाड्यांची वाहतूक पूर्वपदावर येत असतानाच पुन्हा संपाची झळ बसली आहे.
संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळाकडून जोरदार कारवाई करण्यात आली आहे. आता या संपामुळे महामंडळातील कंत्राटी कामगारांनाही फटका बसला असून २,२९६ रोजंदारी कामगारांना सेवा समाप्तीचा नोटीस महामंडळाने बजावली. त्यामुळे आता कारवाईचा आकडा हा ४,३४९ वर गेला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी कधीही तयार आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी लवकरात लवकर संप मागे घेऊन कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी केले.
साडेसात हजार कर्मचारी कामावर रुजू
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही; मात्र आता राज्यभरात एसटी बसेस काही प्रमाणात रस्त्यांवर धावायला लागल्या आहेत. आज २७ मार्गावर १४४ बसेस धावल्या असून, ३ हजार ५१८ प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. याशिवाय कामावर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत असून, आज ३ हजार ५१८ कर्मचारी कर्तव्यावर रुजू झाले आहेत.
