नवी दिल्ली : कोविशील्ड लसीचे ५० लाख डोस यूकेला पाठवले जाणार नाहीत. मोदी सरकारने सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची मागणी फेटाळली आहे. स्थानिक स्तरावरील लसीचा तुटवडा, भारतीयांची गरज आणि त्यांच्या सुरक्षा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतरही केंद्र सरकारने आपल्या आधीच्या वचनबद्धतेचा भाग म्हणून इंग्लंडला कोविशील्ड लसीचे ५० लाख डोस देण्याची सीरम इन्स्टिट्यूटची विनंती फेटाळली.
राज्यांनी मोठ्या प्रमाणात केलेली लसीची मागणी लक्षात घेऊन सरकारने पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटला संपर्क केला. आता कोविशील्ड लसीचे हे ५० लाख डोस १८-४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी उपलब्ध केले जाण्याची शक्यता आहे. राज्यांनी लस खरेदी कराव्यात, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
लवकरच लस खासगी रुग्णालयांमध्येही उपलब्ध होतील. राज्यांनी कंपनीशी संपर्क करुन लवकरात लवकर लस खरेदी करण्याचं आवाहन आरोग्य मंत्रालयाने केलं आहे. मात्र आता लसीचं लेबल बदलावं लागू शकतं. कारण या लसी इंग्लंडला निर्यात करण्यासाठी पॅक केल्या होत्या, त्यामुळे वायल्सवर वेगळा लेबल लावला होता. परंतु आता या लसी स्थानिक बाजारात द्याव्या लागणार असल्याने त्यांना नव्या लेबलची आवश्यकता आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले होते. यानंतर पश्चिम बंगाल सरकारनेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन केंद्राने राज्यांना लसीचा मोफत साठा देण्याची मागणी केली होती. परंतु सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार लसीचा सर्व साठा स्वत: खरेदी करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही इरादा नसल्याचं समजतं. कोवॅक्सिन, कोविशील्ड आणि स्पुटनिक लसीचं उत्पादन आणि पुरवठा वाढण्याचा सातत्याने प्रयत्न सुरु असल्याचंही सरकारने सांगितलं.
