मुंबई : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. राज्यपाल कोश्यारींनी आपल्या पत्रात मुंबईतील साकीनाका बलात्कार प्रकरणावरुन कायदा सुव्यवस्थेकडे बोट दाखवलं आहे. इतकंच नाही तर राज्यपालांनी कायदा सुव्यवस्थेबाबत मुख्यमंत्र्यांना दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याची सूचना केली आहे.
राज्यपालांनी कायदा सुव्यवस्थेची दखल घेणं, त्यात अधिवेशन बोलावण्याच्या सूचना करणं हे म्हणजे राज्याच्या सक्रीय राजकारणात वाढत्या हस्तक्षेपाचं द्योतक आहे, असं मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
मुंबईच्या साकीनाका परिसरात एका ३२ वर्षीय महिलेवर बलात्कार झाल्याची संतापजनक घटना 10 सप्टेंबरला समोर आली. साकीनाकाच्या खैरानी रोड परिसरात 9 सप्टेंबरच्या रात्री ही धक्कादायक घटना घडली होती. मोहन चौहान या नराधमाने महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. आरोपीने बलात्कारानंतर पीडितेच्या गुप्तांगात लोखंडी सळई टाकण्याचं संतापजनक आणि अमानुष कृत्य केलं होतं. मुख्य आरोपीला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. तर इतर आरोपींचा पोलिसांकडून शोध सुरु आहे.
साकीनाका खैरानी रोड येथे मध्यरात्री तीन वाजताच्या सुमारास एका महिलेला मारहाण होत असल्याची तक्रार कंट्रोल रुमला प्राप्त झाली होती. त्यानुसार साकीनाका पोलीस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर जखमी महिलेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. या घटनेमुळे स्थानिकांकडून रोष व्यक्त केला जात आहे.
या घटनेनंतर तिच्यावर राजावाडी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र, तीन दिवस सुरू असलेली तिची मृत्यूची झुंज अखेर अपयशी ठरली. बलात्कारानंतर प्रचंड रक्तस्त्राव झाल्याने या महिलेचा मृत्यू झाला. महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर डीसीपी आणि एसपींनी तात्काळ राजावाडी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली.
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी जून २०२१ मध्येही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून, विधानसभा अध्यक्ष निवडीची आठवण करुन दिली होती. पाच आणि सहा जुलैला विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन होतं. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात राज्यपालांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या तिन्ही मागण्या महत्त्वाच्या असल्यांच म्हणत योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांना दिले होते.
दरम्यान, राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या तिन्ही मागण्या महत्त्वाच्या असल्यांचं म्हणत कारवाईचे निर्देश दिल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्रातून उत्तर पाठवलं होतं. त्यात त्यांनी तिन्ही मागण्यांबाबत सरकारचं म्हणणं काय आहे ते रोखठोक भाषेत सांगितलं होतं.
