काठमांडू : नेपाळचे पंतप्रधान के पी शर्मा ओली सोमवारी संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात बहुमत सादर करण्यात अपयशी ठरले आहेत. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाने (माओवादी केंद्र) सरकारचे समर्थन काढून घेतल्यानंतर त्यांना कनिष्ठ सभागृहात बहुमत सादर करायचे होते. यासाठी सोमवारी संसदेचे विशेष सत्र बोलावण्यात आले. यामुळं नेपाळमधील कम्युनिस्ट पार्टीचं सरकार बरखास्त झालं आहे. नेपाळच्या संसदेमध्ये आवश्यक विश्वास मतं प्राप्त करण्यात अपयशी ठरल्यानंतर पंतप्रधान ओली यांचं पद सोमवारी रद्द झालं.
नेपाळ संसदेतील प्रतिनिधी सभेमध्ये अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. यावेळी निर्णायक मतं मिळवण्यात पंतप्रधान ओली अपयशी ठरले त्यांना केवळ ९३ मतं प्राप्त झाली. पंतप्रधान यांच्या विरोधात १२४ मते पडली. प्रतिनिधी सभेत सोमवारी मतदान प्रक्रियेत एकूण २३२ खासदारांनी सहभाग घेतला. त्यापैकी १५ खासदार तटस्थ राहिले.
पक्षातील वीस बंडखोर सदस्यांनी विशेष सत्रावर बहिष्कार घालण्याचे ठरवले होते. त्यामुळे पंतप्रधानांना आपल्याच पक्षातील काही सदस्यांचा पाठिंबा मिळणार नसल्याचे समजले होते. आदल्या दिवशी पंतप्रधानांनी या बंडखोर गटाला घाईगडबडीत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आवाहन केले होते, असे पक्षाचे नेते भीम रावल म्हणाले. पक्षातीलच बंडखोर गट आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ या पक्षातील सदस्यांना पंतप्रधान ओली यांनी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी व्यवस्थित विचार करा. आपण सर्व एकत्र बसून कोणत्याही विषयावर तोडगा काढू, असे आवाहन केले होते. मात्र त्याचा फायदा झाला नसल्याचे दिसून येत आहे.
ओली यांना फेब्रुवारी २०१८ मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी सेंटर) या पक्षाच्या समर्थनामुळे पंतप्रधानपदी विराजमान होता आले होते. या पक्षाचे अध्यक्ष पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड हे आहेत. मात्र मार्च मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पार्टीचे विलगीकरण रद्द करण्यात आले होते. दोन माजी पंतप्रधान माधव कुमार नेपाळ आणि झलनाथ खनाल पक्षामध्ये फूट पाडण्याचे काम करत होते.
