अर्थ-उद्योग

भारतातील गिग इकोनॉमीमध्ये ९० दशलक्ष रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता

भारताच्या जीडीपीमध्ये १.२५ टक्के भर

नवी दिल्ली : ओला, उबर, स्विगी, अर्बनकंपनी यांसारख्या तंत्रज्ञानात्मक प्लॅटफॉर्म्सच्या स्वरूपात गेल्या दशकभरात ‘गिग’ अर्थव्यवस्थेची प्रचंड वाढ झाली असली, तरी या अर्थव्यवस्थेला अद्याप वाढीसाठी खूप वाव आहे. बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपने (बीसीजी) प्रसिद्ध केलेल्या नवीन अहवालानुसार, ९० दशलक्षांपर्यंत रोजगार निर्मिती करण्याची संभाव्यता गिग अर्थव्यवस्थेत आहे, ही अर्थव्यवस्था भारताच्या जीडीपीमध्ये सुमारे १.२५ टक्के भर घालते. त्याचप्रमाणे देशातील कमी उत्पन्न मिळवणा-या कामगारांसाठी लक्षावधी नोक-यांची निर्मिती करते. हा अहवाल मायकेल अँड सुसान डेल फाउंडेशनच्या सहयोगाने विकसित करण्यात आला आहे.

‘अनलॉकिंग द पोटेन्शिअल ऑफ द गिग इकोनॉमी इन इंडिया’ या शीर्षकाखाली करण्यात आलेला हा अभ्यास गिग अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्यतेकडे बारकाईने बघतो आणि त्यातील विविध अंगे, दुख-या बाजू तसेच कृतीसाठी उपलब्ध संधींवर प्रकाश टाकतो. भारतातील ३० टक्क्यांपर्यंतच्या बिगरशेती रोजगाराच्या आवश्यकता ओळखण्यासोबतच या अहवालात शेअर्स सर्व्हिसेस भूमिकांतील सुमारे ५ दशलक्ष नोक-या तसेच घरगुती स्वरूपाच्या १२ दशलक्ष नोक-या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या नोक-या गिग इकोनॉमीमार्फत निर्माण केल्या जाण्याची शक्यता आहे. यातील बहुतेक नोक-या या एमएसएमई व घरगुती क्षेत्रांतील आहेत.

“गिग अर्थव्यवस्था भारताला रोजगारनिर्मिती व आर्थिक वाढीला चालना देण्याची खरी संधी देत आहे. माहिती व सेवांच्या परिसंस्थेत काम करणारे तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म्स अकार्यक्षमता दूर करण्यात, मागणी-पुरवठ्यात पारदर्शकता आणण्यात व अधिक औपचारीकरण आणि आर्थिक समावेशनासाठी मदत करू शकतात. भारतासाठी या क्षमता खुल्या करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आकडेवारी, अचूकता व रस्ता आमच्या कामामुळे मांडल्या गेल्या आहेत”, असे बीसीजीचे प्रमुख व या अहवालाचे मुख्य लेखक राजाह ऑगस्टिनराज यांनी स्पष्ट केले आहे.

या अहवालात गिग कामगारांसोबत केलेल्या तपशीलवार प्राथमिक संशोधनातील निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत. गिग कामगार हा एकजिनसी समूह नाही हे यातून दिसून येत आहे. गिग कामगारांचे वर्गीकरण आठ वेगवेगळ्या विभागांत केले जाते. यातील प्रत्येक विभाग वेगवेगळ्या कारणांसाठी गिग कामगाराची सेवा घेतो आणि रोजगार चालक घटकांच्या वेगवेगळ्या संचांना प्राधान्य दिले जाते. या अहवालात उद्योगक्षेत्र व सेवेचा प्रकार यांच्यानुसार, कामगारांच्या दृष्टीने गिग स्वरूपाचे काम उपजीविकेसाठी व उत्पन्नासाठी करत राहण्याच्या दृष्टीने काही पूर्वअटी तयार करण्यात आल्या आहेत.

“लॉकडाउनच्या काळात भारतभरात गिग कामगारांच्या संख्येत स्थिर वाढ झाल्याचे आम्हाला दिसून आले. ज्या लोकांनी नोक-या गमावल्या होत्या, ते घराजवळ गिग कामाच्या संधी शोधत होते. असंघटित क्षेत्रातील लोकांना नवीन कौशल्ये शिकण्यात मदत करण्याची व त्यांना स्वत:साठी तसेच स्वत:च्या कुटुंबांसाठी चांगल्या दर्जाचे आयुष्य प्राप्त करण्यात मदत करण्याची क्षमता गिग अर्थव्यवस्थेत आहे,” असे मायकेल अँड सुसान डेल फाउंडेशनचे इंडिया प्रोग्राम्स संचालक राहील रंगवाला यांनी स्पष्ट करून सांगितले.

अखेरीस या अहवालात भारतातील गिग अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात खुली करण्यासाठी मार्ग तयार करण्यात आला आहे. उद्योजक, गुंतवणूकदार, खासगी संस्था व धोरणकर्त्यांनी या कामगारांसाठी चैतन्यपूर्ण, लवचिक आणि सर्वसमावेशक परिसंस्था तयार करण्याच्या दिशेने भूमिका बजावणे अत्यावश्यक आहे. अनेक प्लॅटफॉर्म्सनी स्वत:च्या बळावर आकर्षक उत्पादने तयार केली असली, तरीही गिग अर्थव्यवस्थेची पूर्ण संभाव्यता खुली करण्यासाठी सार्वजनिक धोरण, माहिती व डेटा प्रवाहित करणारी संरचना व सहाय्यकारी उपकरणे यांची आवश्यकता भासते.

“व्यवसायातील आघाडीच्या कंपन्या, धोरणकर्ते आणि सामाजिक उद्योजकांना कमी उत्पन्नातील कामगारांसाठी उपजीविकेचे मार्ग तयार करण्यासाठी आवश्यक डेटा व माहितीने सुसज्ज करणारे कथन या अहवालाच्या माध्यमातून तयार करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर आर्थिक वाढीच्या माध्यमातून गिग अर्थव्यवस्थेची वाढ साध्य करण्याचाही कंपनीचा प्रयत्न आहे”, असे बीसीजीचे व्यवस्थापकीय संचालक व टेक, मीडिया व टेलिकॉम प्रॅक्टिस विभागाचे सहयोगी विकाश जैन म्हणाले.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button