मुंबई : कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात अभिनेता सोनू सूद अनेकांसाठी देवदूत ठरला. त्यानं कोरोना प्रादुर्भावाच्या पहिल्या लाटेत लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या श्रमिकांना त्यांच्या राज्यात पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले. तर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत त्यानं गरजू रुग्णांसाठी ऑक्सिजन सिलिंडर, आयसीयू बेड्स आणि इंजेकशन्स उपलब्ध करुन दिले. पण मुंबई हायकोर्टाच्या एका आदेशानं सोनू सूदच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सोनू सूद आणि काँग्रेस आमदार झिशान सिद्दीकी यांच्याकडे कोरोनाची औषधं कशी पोहोचली याची चौकशी राज्य सरकारनं करावी, असे आदेश मुंबई हायकोर्टानं दिले आहेत.
अभिनेता सोन सूद स्वत:ला नागरिकांसाठीचा देवदूत असल्याचं समाजात वावरत असताना आपण वाटप करत असलेली औषधं खोटी तर नाहीत ना किंवा ती आपल्यापर्यंत अवैध पद्धतीनं तर पोहोचलेली नाहीत ना याची देखील काळजी घेतली नाही. त्यामुळे या दोघांकडून वाटप करण्यात आलेल्या औषधांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज आहे, असं रोखठोक मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे.
मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायाधीश एस. पी. देशमुख आणि जी. एल. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोनू सूद व झिशान सिद्दीकी यांच्याविरोधातील खटल्याची सुनावणी झाली. यात सरकारी वकील आशुतोष कुंभकोनी यांनी माजगाव मेट्रोपॉलिटन कोर्टानं बीडीआर फाऊंडेशन नावाच्या ट्रस्ट विरोधात झिशान सिद्दीकी यांना रेमडेसिवीर अवैधरित्या उपलब्ध करुन दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती कोर्टाला दिली. संबंधित फाऊंडेशनकडे रेमडेसिवीर पुरविण्यासंदर्भात कोणतंही अधिकृत पत्रक नसतानाही त्यांनी आमदार झिशान सिद्दीकी यांना रेमडेसिवीर उपलब्ध करुन दिलं होतं. यासोबतच अभिनेता सोनू सूद याला औषधं विविध फार्मासिस्ट कंपन्यांकडून मिळाली असून त्याची चौकशी सुरू आहे, अशी माहिती वकिलांनी कोर्टात दिली.
दरम्यान, संपूर्ण देशात कोरोना उपचारांसाठीच्या औषधांचा तुटवडा असताना राजकीय नेते आणि सेलिब्रिटींकडे औषधं पोहोचातच कशी? असा सवाल कोर्टानं उपस्थित केला. सोनू सूद आणि झिशान सिद्दीकी सोशल मीडियात गेल्या काही दिवसांपासून खूप चर्चेत आहेत. दोघांकडून कोरोना संबंधिच्या उपचारांसाठीची औषधं गरजू व्यक्तींना उपलब्ध करुन दिली जात होती.
