ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचा विचार सुरू : वडेट्टीवार
कृषीमंत्र्यांकडून तातडीने पंचनाम्याचे आदेश

नागपूर: पावसाने संपूर्ण राज्याला झोडपले आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करायचा की फक्त काही जिल्ह्यांत ओला दुष्काळ करायचा याचा विचार सुरू आहे, असं सांगतानाच अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्याची शक्यता आहे, अशी भीती राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली आहे.
विजय वडेट्टीवार यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही भीती व्यक्त केली. शेतकरी संकटात सापडल्यावर राज्य आणि केंद्र सरकारने दोघांनीही मदतीची भूमिका घ्यायची असते. यंदा प्रचंड पाऊस, वादळ आणि महापुरामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आकडा मोठा आहे. त्यामुळे तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.
कर्जाचा निर्णय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीच घेतील!
विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केलेलं मत खरं आहे. मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या वाढण्याची भीती आहे. मराठवाड्यातील कापूस, सोयाबीनचं मोठं नुकसान झालं आहे, असं ते म्हणाले. कर्ज काढण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ठरवतील, असंही त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं. गावातील समस्यांचा निपटारा गावात जावून करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व प्रशासन एका ठिकाणी बसून गावातील ग्राम सभेत बसून समस्या सोडवतील. २ ऑक्टोबरपासून याची सुरुवात होणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
कृषीमंत्र्यांकडून तातडीने पंचनाम्याचे आदेश
पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा, असे आदेश कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून, आकडेवारी आल्यानंतर ताबडतोब धोरण ठरवण्यात येणार आहे.
गेला चार महिन्यांपासून राज्यात पाऊस, ढगफुटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गुलाबी चक्रवादळाच्या तडाख्याने त्यात भर पडली आहे. अनेक ठिकाणी इतका पाऊस झाला आहे की, तिथे जाताही येत नाही. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहे. आकडेवारी गोळा झाल्यानंतर ताबडतोब मदत देण्याचे धोरण ठरवण्यात येणार आहे. जमीन खरवडून गेली असेल तर वेगळे निकष, बागायत आणि फळबागासाठी वेगळे निकष लावण्यात येणार आहेत. ओल्या दुष्काळाबाबत शासन पातळीवर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचे कधीही न भरून येणारे नुकसान झाले आहे. महाविकास आघाडी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.




