मुंबई : देशात इंधन आणि गॅसची सातत्याने दरवाढ होत आहे. त्याचा अनोख्या पद्धतीने निषेध करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे. उद्या सोमवारपासून राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. इंधन दरवाढीचा निषेध म्हणून काँग्रेसचे सर्व मंत्री आणि आमदार उद्या विधानभवनात सायकलवरून येणार आहेत.
केंद्र सरकारने लावलेल्या अन्यायकारक करांमुळे इंधनाचे दर गगनाला भिडले असून महागाई प्रचंड वाढली आहे. याचा निषेध म्हणून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी १ मार्च रोजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासह काँग्रेस पक्षाचे मंत्री व सर्व आमदार सकाळी १० वा. मंत्रालयासमोरील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून सायकलवरून विधानभवनात येणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. इतिहासात कधी नव्हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे. काँग्रेस सरकारांनी उभारलेले सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग विकण्याचा सपाटा केंद्र सरकारने लावला आहे. यासोबतच पेट्रोल, डिझेलवर मोठ्या प्रमाणात कर लावून जनतेची लूट सुरु आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढवल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. कोरोना संकटाच्या काळात लाखो लोकांच्या नोक-या गेल्या आहेत. अनेकांना मोठ्या वेतनकपातीचा सामना करावा लागतो आहे. छोटे व्यापारी, लघु व मध्यम बंद झाल्याने अनेकजण बेरोजगार झाले आहेत. त्यातच इंधन आणि गॅस दरवाढीमुळे या घटकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने इंधनावरील अन्यायी करवाढ मागे घेऊन सर्वसामान्यांना दिला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
देशात डिसेंबरपासून आजपर्यंत तीन महिन्यांच्या कालावधीत गॅस सिलिंडरच्या दरात 200 रुपयांची वाढ केली आहे. 800 रुपयांचे सिलिंडर घेणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळे आमच्या माता भगिणींना पुन्हा चुलीचा आधार घ्यावा लागतो आहे. करांशिवाय आज पेट्रोलची किंमत 32 रुपये 72 पैसे प्रति लिटर आणि डिझेलची किंमत 33 रुपये 46 पैसे प्रति लिटर आहे. पण मोदी सरकारने डिझेलवर 820 टक्के तर पेट्रोलवर 258 टक्के एक्साईज ड्यूटी लावून पेट्रोलचे दर 100 रुपये लिटर वर तर डिझेलचे दर 90 रुपये लिटरपर्यंत वाढवले आहेत. मुंबईत पेट्रोलचे दर 100 रुपयांच्या वर गेले आहेत, असंही काँग्रेसने म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारने 2001 ते 2014 या 14 वर्षाच्या काळात पेट्रोल डिझेलवर प्रति लिटर 1 रुपया सेंट्रल रोड फंड सेस लावला जात होता. 2018 मध्ये याचे नाव बदलून सेंट्रल रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड करुन 1 रूपयांवरून तो 18 रु. प्रतिलिटर केला. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर 18 रु. सेंट्रल रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडासाठी घेतले जातात. तसेच पेट्रोलवर प्रति लिटर 2.50 तर डिझेलवर प्रति लिटर 4 रुपये कृषी सेस घेतला जातो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इंधनावर कर लावणे ही दरोडेखोरी असून केंद्रातील भाजप सरकारने ती थांबवावी या मागणीसाठी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांसह मंत्री व आमदार सायकलने प्रवास करून विधानभवनात पोहोचणार आहेत, असंही काँग्रेसने म्हटलं आहे.
