तुम्ही १५ लाख देण्याची घोषणा केली, पण दिले का?

मुंबईः अर्थसंकल्पावरील चर्चेत काहीजणांनी तिन्ही पक्षांचे जाहीरनामे वाचून दाखविले. आता तुम्हीही निवडणुकीच्या काळात प्रत्येकाच्या घरात १५ लाख रूपये देण्याची घोषणा केलीत. परंतु प्रत्यक्षात तुम्ही दिले का? असा उपरोधिक सवाल भाजपाच्या सदस्यांना करत आमचेही तिन्ही पक्षांचे सरकार असल्याने प्रत्येकाने जाहीर केलेल्या योजनांमध्ये काटछाट होवून किमान कार्यक्रम राबविला जाणार असल्याचे सांगत तिजोरी पाहूनच या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करावी लागणार असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

दिवसभर अर्थसंकल्पावरील झालेल्या चर्चेला उत्तर देतवेळी ते बोलत होते. विविध कामांसाठी असलेली ई निविदेच्या मर्यादेत वाढ करून आता ३ लाखांवरून १० लाख करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर ब्रँडेड मद्यासोबतच देशी दारुवरील सरसकट करात वाढ करत तो निर्मिती मूल्याच्या १५० टक्क्यांवरून २२० टक्के इतकी करण्यात आली. त्यामुळे मद्याच्या किंमतीत वाढ होवून राज्याच्या तिजोरीत काहीप्रमाणात वाढ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्व आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत वाढ करत तो आता ४ कोटी रुपये प्रतिवर्षी करण्यात आला आहे. याशिवाय कोरोना काळात आमदारांचे वेतन ३० टक्के कापण्यात आले होते ते आता १ मार्च पासून पूर्ववत करण्याचं ही वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केलं.

मराठी राजभाषा भवन आता मुंबईत रंग भवन ऐवजी गिरगाव चौपाटीवरील जवाहर बाल भवनच्या मोकळ्या जागेत उभारण्यात येईल. याशिवाय नवी मुंबई इथेही भव्य असेच भवन उभारले जाणार असल्याचे जाहिर करत पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत असल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी या तिन्ही गोष्टी जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास आम्ही त्याला पाठींबा देऊ असेही त्यांनी यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना आता कर्जफेड करण्याची सवय लावावी लागणार असून नियमितपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचं प्रोत्साहन पर अनुदान सुरूच राहील. मात्र सध्या निधीच्या अभावी ते देऊ शकलो नसलो तरी वित्तीय परिस्थिती सुधारली की ही योजना पुर्ववत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक १४ एप्रिल २०२४ पर्यंत बांधून पूर्ण करण्यात येणार असून प्राचीन मंदिरांच्या विकास यादीत घृष्णेश्वर मंदिराचा ही समावेश करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर त्यांनी अनुदानाच्या मागण्या मान्य करण्याची केलेली विनंती सभागृहात मंजूर करण्यात आली. तत्पूर्वी शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सभात्याग केला. यानंतर विनियोजन विधेयक मंजूर करण्यात आले.