मुंबई : पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा हिंदी शिकवण्याच्या मु्द्द्यावरुन राज्यातील वातावरण तापलेले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिंदी भाषेबाबतचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्रिभाषा धोरणाचा जीआर रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयावर सरकारने माघार घेतल्याने ५ जुलै रोजी काढण्यात येणारा मोर्चा रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा ठाकरे गटाचे खा. संजय राऊत यांनी केली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी, हिंदीची सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली, हा मराठी माणसाचा विजय असल्याचे सांगितले. हा निर्णय कायमचा रद्द झाला आहे असे आम्ही गृहीत धरतोय आणि महाराष्ट्रातील जनतेने पण हेच गृहीत धरले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा समितीच्या अहवालाचा घोळ घालू नका, अन्यथा या समितीला महाराष्ट्रात काम करू दिले जाणार नाही याची नोंद सरकारने घ्यावी असा इशाराही राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात कुठल्या वर्गापासून लागू करावी यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करणार असल्याचं मुख्यमंर्त्यांनी सांगितले. या समितीच्या अहवालानंतर त्रिभाषा सूत्र लागू करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक आराखड्यातील तरतुदींनुसार महायुती सरकारने मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. पाचवी किंवा सहावीनंतर येणारा हिंदी भाषेचा विषय पहिलीपासूच शिकवण्यात येणार असल्याने विरोधकांनी यावर संताप व्यक्त केला होता. मनसे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने हा मुद्दा उचलून धरत याविरोधात आंदोलन उभे करुन मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याआधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी भाषेसंदर्भातील त्रिभाषा सूत्राचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करत असल्याची घोषणा केली आहे.
हिंदी भाषा आणि त्रिभाषा सूत्राच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने दोन्ही जीआर हे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येणार असून त्याच्या अहवालानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आमच्यासाठी मराठी भाषा आणि मराठी मुलगा महत्त्वाचा आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
त्रिभाषा सूत्राच्या संदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी याचा निर्णय करण्याकरता राज्य सरकारच्या वतीने डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक समिती तयार करण्यात येईल. समितीचा अहवाल आल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र लागू केले जाईल.
राज ठाकरेंचा सरकारला इशारा
हिंदीबाबतचे दोन्ही जीआर रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्यानंतर, राज ठाकरे यांनी एक्सवर पोस्ट करत आपली भूमिका जाहीर केली आहे. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका अट्टाहास का करत होते आणि यासाठी सरकारवर नक्की कुठून दबाव होता, हे मात्र अजून गूढच आहे. पण महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांनी हिंदी शिकावीच म्हणून तीन भाषा लादण्याचा जो प्रयत्न होता तो एकदाचा हाणून पाडला गेला आणि यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचे अभिनंदन. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एप्रिल २०२५ पासून या विषयावर आवाज उठवला होता आणि तेंव्हापासून हा मुद्दा तापायला लागला. त्यानंतर एक एक राजकीय पक्ष आवाज उठवायला लागले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पक्षविरहित मोर्चा काढायच्या ठरवल्यावर अनेक राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी त्यात सहभागी होण्याची तयारी दाखवली. हा मोर्चा जर झाला असता तर इतका विशाल झाला असता की संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण व्हावी. कदाचित या एकजुटीचा धसका सरकारने घेतला असेल, पण हरकत नाही ही भीती असली पाहिजे असे राज ठाकरे म्हणाले.
अजून एक गोष्ट, सरकारने पुन्हा एकदा नवीन समिती नेमली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतोय समितीचा अहवाल येऊ दे किंवा नको येऊ दे परंतू हे असले प्रकार परत खपवून घेतले जाणार नाहीत म्हणजे नाहीत ही गोष्ट सरकारने कायमची त्यांच्या मनात कोरून ठेवावी. हा निर्णय कायमचा रद्द झाला आहे असे आम्ही गृहीत धरतोय आणि महाराष्ट्रातील जनतेने पण हेच गृहीत धरले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा समितीच्या अहवालाचा घोळ घालू नका, अन्यथा या समितीला महाराष्ट्रात काम करू दिले जाणार नाही याची नोंद सरकारने घ्यावी असेही राज ठाकरे म्हणाले.
माशेलकर समितीचा अहवाल काय ?
तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी एक समिती गठीत केली होती. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडीचं सरकार तेव्हा सत्तेत होतं. केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’चा अभ्यास करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने ही समिती स्थापन केलेली होती. या समितीत एकूण १८ सदस्य होते. डॉ. रघुनाथ माशेलकर हे या समितीचे अध्यक्ष होते, तर यामध्ये डॉ. सुखदेव थोरात, डॉ. सुहास पेडणेकर, प्रा. शशिकला वंजारी, डॉ. प्रमोद येवले, डॉ. राजन वेळूकर, डॉ. विलास सपकाळ यांच्यासह इतर मान्यवरांचा समावेश होता.
या समितीने ऑक्टोबर २०२० ते जून २०२१ दरम्यान वेगवेगळ्या पातळ्यांवर अभ्यास करून त्यांचा अहवाल तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे सादर केला होता. माशेलकर समितीच्या १०१ पानांच्या अहवालात राज्यातल्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठीच्या त्रिभाषा सूत्राचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. या अहवालातील शिफारशीनुसार इयत्ता पहिलीपासूनच विद्यार्थ्यांना हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा शिकवण्यात याव्या, असं सांगण्यात आलं होतं. पहिली ते बारावीपर्यंत इंग्रजी शिकवल्याने विद्यार्थ्यांना भविष्यात इंजिनिअरिंग आणि मेडिकलचा अभ्यास करणे सोपे जाईल, असंही या अहवालात म्हटलं होतं. हे करत असताना पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी आणि हिंदी शिकवणे अनिवार्य असावे, असं म्हटलं होतं. त्याचसोबत, राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषेतून शिक्षण देण्यास प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे, असं देखील यात म्हटलं होतं.
समित्यांचे अहवाल स्वीकारणं म्हणजे नेमकं काय?
सध्याचे सत्ताधारी म्हणजे भाजप्रणित महायुतीतले पक्ष म्हणत आहेत की, उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकारनंच माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारला होता आणि त्यात हिंदीसक्तीसह त्रिभाषा सूत्राचा मुद्दा होता. तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते म्हणत आहेत की, केवळ अहवाल स्वीकारला होता, पण त्याचा अर्थ असा नाही की, शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. मग शासकीय-प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार अहवाल स्वीकारणं म्हणजे नेमकं काय? अहवाल स्वीकारला गेला म्हणजे शिफारशी लागू केल्या जातात की त्यात बदल करता येतो? हे समजून घेण्यासाठी विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांचे मत महत्वाचे आहे.
अनंत कळसे म्हणतात की, एखाद्या समितीचा अहवाल आला म्हणजे त्यावर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे असं बंधनकारक नसतं. अर्थात समित्यांचा अहवाल स्वीकारला म्हणजे त्यातील शिफारशींना सरकारची तत्वतः मान्यता असते, असं म्हणता येईल. पण प्रत्यक्ष अंमलबाजवणीची प्रक्रिया अतिशय प्रदीर्घ आहे आणि समित्यांच्या अहवालातील शिफारशींबाबत मंत्रिमंडळाचा निर्णय अंतिम असतो.
