मुंबई : नवीन कृषिपंप वीज जोडणी धोरणात मागेल त्या शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्यास प्राथमिकता देण्यात आली असून शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित कृषिपंप वीज जोडणी अर्जावर तात्काळ कारवाई करून प्रलंबित अर्जांची संख्या शून्य करण्याचे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी आज महावितरणला दिले.
मुंबई येथील सह्याद्री अतिथी गृहावर झालेल्या बैठकीत कृषिपंपाना वीज जोडणी देण्याबाबत झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी वीज जोडण्या देण्यासाठी महावितरणद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा आढावा घेतला. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाचे निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतले असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्न करीत आहे. शेती व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा मिळाला पाहिजे, शेतकरी आर्थिक दृष्टया समृद्ध झाला पाहिजे, हे बाबासाहेब आंबेडकर स्वप्न होते. शेतीला उद्योगाचा दर्जा प्राप्त झाला पाहिजे हे उद्दीष्टे डोळ्यापुढे ठेऊन नवीन कृषिपंप धोरण व अपारंपरिक ऊर्जा धोरण तयार करण्यात आले आहे. आता मागेल त्या शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी पुरेसे वीज उपकेंद्र व रोहित्रे उभारण्यात येणार असल्याचे डॉ राऊत यांनी सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा दर्जेदार व खात्रीशीर 8 तास वीज पुरवठा करण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी सौर ऊर्जा धोरण राबविण्यात येत असून अवघ्या तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्यात सर्वच शेतकऱ्यांना दिवसा 8 तास वीज उपलब्ध होणार आहे. सरकार राबवित असलेले नवीन कृषिपंप धोरण, नवीन अपारंपरिक ऊर्जा धोरण व कुसुम योजनेच्या अमलबजावणीमुळे शेती सिंचनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविल्या जाऊन शेतकरी बांधवांची आर्थिक प्रगती होणार आहे, असे मत डॉ राऊत यांनी व्यक्त केले. या बैठकीत महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
