नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता १ जुलै २०२१ पर्यंत वाढवला जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. त्यांना आता जुन्या दरानेच महागाई भत्ता मिळेल. सध्या केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना १७ टक्के महागाई भत्ता मिळतो. कोरोनाचं संकट आणि मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना हा काहीसा फटका आहे. यापूर्वी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेत घोषणा करत, १ जुलै २०२१ पासून महागाई भत्ता अपडेट होईल असं सांगितलं होतं. मात्र आता सरकारने यामध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने १ जानेवारी २०२० पासून महागाई भत्त्यात वाढच केलेली नाही. इतकंच नाही तर सरकारने हे सुद्धा स्पष्ट केलं आहे की, १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ पर्यंत कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एरियर्सही मिळणार नाहीत.
सध्या महागाई भत्ता १७ टक्के आहे. ज्याला १ जुलै २०२१ पासून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरु आहे. महागाई भत्त्याची मोजणी ही बेसिक पगाराच्या आधारावर केली जाते. ट्रॅव्हलिंग अलाऊंससुद्धा महागाई भत्त्यासोबत वाढत जाते. त्यामुळे जेव्हा महागाई भत्ता वाढेल त्यासोबतच ट्रॅव्हलिंग अलाऊंससुद्धा वाढेल. केंद्रीय कर्चाऱ्यांना याचा चांगलाच फायदा होणार आहे. कारण डीए आणि टीए वाढल्यामुळे त्यांच्या नेट सिटीसीमध्येसुद्धा वाढ होईल.
सातव्या वेतन आयोगानुसार व्यक्तीचा पगार तीन भागात विभागला जाईल. यामध्ये मूळ वेतन, भत्ते आणि पगारातून होणारी कपात हे तीन भाग असतील. नेट सीटीसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आहे. सातव्या वेतन आयोगीतल सीपीसी फिटमेंट फॅक्टर हा सर्व भत्त्यांनी गुणले जाणारे मूळ वेतन आहे. नेट सीटीसी जाणून घेण्यासाटी मूळ वेतनाला फिटमेंट फॅक्टर (२.५७) ने गुणावे लागते, यानंतर त्यामध्ये भत्ते समाविष्ट केले जातील.
