मुंबई: ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द होण्यास राज्यातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकारच जबाबदार आहे. या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली आकडेवारी सुप्रीम कोर्टाने मागितली असता केंद्र सरकारने ती दिली नाही. राज्यात व केंद्रातही भाजपचे सरकार असताना जाणीवपूर्वक कोर्टाला आकडेवारी दिली नाही. म्हणूनच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी केला आहे.
चंद्रकांत हंडोरे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रदेश काँग्रेसने मंत्रालयासमोरील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर आंदोलन करुन मोदी सरकारचा निषेध केला. यासंदर्भात बोलताना हंडोरे म्हणाले की, भाजप आणि आरएसएस हे आरक्षण विरोधी आहेत. त्यांच्याच बेजबाबदारपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले. राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील जवळपास ५५ ते ५६ हजार जागांवर पाणी सोडावे लागणार आहे.
ओबीसी समाजातील नेतृत्व संपुष्टात आणण्याचे पाप भाजपने केले आहे. पाच वर्ष सत्तेत असताना झोपा काढल्या आणि आता मात्र सत्ता दिल्यास चार महिन्यात ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापीत करण्याचा भाजपचा दावा हा हास्यास्पद आहे. भाजपकडून चुकीची माहिती पसरवून ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. भाजपला जर ओबीसी समाजाचा खराच कळवळा असता तर ही वेळच येऊ दिली नसती. भाजपाचे षडयंत्र उघडे पडल्यामुळेच आंदोलन करून आपल्यालाच ओबीसी समाजाच्या हिताची चिंता असल्याचे भासवण्याचे हा प्रकार असून भाजपाचे आजचे जेलभरो आंदोलन म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत. पण ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापीत होईपर्यंत काँग्रेसचा संघर्ष मात्र सुरुच राहील, असे ते म्हणाले.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याच्या विरोधात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने राज्यभर केलेल्या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. नांदेड येथे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. पुण्यात प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, रमेश बागवे यांच्या नेतृत्वाखाली तर धुळे येथे प्रदेश कार्याध्यक्ष आ. कुणाल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली, सांगली येथे शहराध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. औरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापूर, नाशिक, सोलापूर, अकोला, चंद्रपूर, अमरावती, नवी मुंबईसह राज्याच्या सर्व जिल्ह्यात आंदोलन करून भाजप सरकारचा तीव्र निषेध करण्यात आला.
