‘ओटीटी’वर केंद्राच्या गाईडलाईन्स प्रभावहीन, कंटेंटवर कठोर कायद्याची गरज : सर्वोच्च न्यायालय
अमेझॉन व्हिडिओच्या प्रमुखांना अटकेपासून न्यायालयाचा दिलासा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं फेब्रुवारी महिन्यात नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार आणि अमेझॉन प्राईम सारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. परंतु यावरून आता सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारची कानउघडणी केली आहे. केंद्र सरकारनं ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी ज्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत त्या प्रभावी (नो टिथ) नाहीत. कारण यामध्ये कोणत्याही कंटेंटबातात ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कोणती कारवाई केली जाईल याचा समावेश नाही, असं निरिक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. दरम्यान, केंद्र सरकारनं मार्गदर्शक सूचनांऐवजी कायजा तयार केला पाहिजे, जेणेकरून ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर नियंत्रण ठेवता येईल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
सोशल मीडियाला रेग्युलेट करण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कोणत्याही अशा बाबीचा समावेश नाही, ज्यामुळे कंटेंटबाबत संबंधित डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करता येईल. दरम्यान, न्यायालयानं वेब सीरिज तांडव बाबत सुरू असलेल्या प्रकरणात प्राईम व्हिडीओ इंडियाच्या प्रमुख अपर्णा पुरोहित यांना अटकेपासून दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती आरएस रेड्डी यांच्या खंडपीठानं या सुनावणीदरम्यान यावर केंद्र सरकारची कानउघडणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आणून दिलं की केंद्राच्या नियमात फक्त मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करण्याची तरतूद नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सांगितलं की, “सरकार या प्रकरणात आवश्यक ती पावलं उचलेल आणि कोणतेही नियम किंवा कायदे न्यायालयासमोर ठेवण्यात येतील. या प्रकरणात पुरोहित यांना पक्षकार करण्याचे निर्देश केंद्राला न्यायालयानं दिले आहेत.