ओबीसी आरक्षण रद्द केलेल्या ५ जिल्हा परिषदा, ३३ पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर

मुंबई: जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होत नाही, तोपर्यंत राज्यात कोणत्याही निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी दिला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने थेट पाच जिल्हा परिषदा आणि ३३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता मुंडे, वडेट्टीवार काय करणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या जिल्ह्यातील ओबीसीचं जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आलं होतं. १९ जुलै रोजी मतदान होणार असून २० जुलै रोजी मतमोजणी होणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे नेते आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयीन निर्णयानुसार धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या ५ जिल्हा परिषद, तसंच त्या अंतर्गत येणाऱ्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी १९ जुलै २०२१ रोजी मतदान पार पडणार आहे. २० जुलै २०२१ रोजी मतमोजणी होणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज केली. तर पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूका तेथील कोविड-१९ ची परिस्थिती सुधारल्यानंतर घेण्यात येतील, असंही मदान यांनी स्पष्ट केलं.

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर या ६ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या ४४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी २०२० मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. यातील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून घेण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असलेल्या मुद्यावर निर्णय देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद अवैध न ठरवता त्यात अंशत: बदल केला होता; परंतु हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ११ मे २०१० रोजी डॉ. के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र शासन प्रकरणात घालून दिलेल्या त्रिसूत्रीचे पालन केल्यानंतरच लागू होईल, असेदेखील स्पष्ट केले होते. या ६ जिल्हा परिषदांमधील ८५ निवडणूक विभाग आणि ३७ पंचायत समित्यांमधील १४४ निर्वाचक गणांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांसाठी झालेल्या निवडणुका तात्काळ प्रभावाने रद्दबातल ठरवून या रिक्त जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या निवडणुका सर्वसाधारण प्रवर्गातून घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महिला आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. त्याचबरोबर या पोटनिवडणुकांसाठी २७ एप्रिल २०२१ रोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मार्च २०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली ही प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु राज्य शासनाने १९ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यातील कोविड- १९ ची परिस्थिती आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या परिस्थितीचा विचार करता निवडणूक प्रक्रिया दोन महिन्यांसाठी स्थगित करणे आवश्यक असल्याबाबत आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. कोविड-१९ च्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आयोगाने समयोचित निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने त्यासंदर्भात ३० एप्रिल २०२१ रोजी आदेश दिले होते, असेही ते म्हणाले.

आचारसंहिता लागू

राज्य शासनाने कोविड- १९ संदर्भात ऑक्सिजन बेडच्या रुग्णांची संख्या आणि करोना पॉझिटिव्हिटी दरावर आधारित १ ते ५ स्तर केले आहेत. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या पाच जिल्ह्यांचा स्तर- १ मध्ये समावेश झाला आहे. पालघर जिल्ह्याचा अद्यापही स्तर-३ मध्ये समावेश आहे. त्यामुळे पालघर जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांतील रिक्त पदांच्या निवडणुका वगळता अन्य ५ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार संबंधित निवडणूक विभाग आणि निर्वाचक गणांमध्ये आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे.

संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम

२९ जून २०२१ ते ५ जुलै २०२१ या कालावधीत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येतील. ४ जुलै २०२१ रोजी रविवार असल्याने नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी ६ जुलै २०२१ रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रासंदर्भातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुध्द जिल्हा न्यायाधिशांकडे ९ जुलै २०२१ पर्यंत अपील दाखल करता येईल. अपील नसलेल्या ठिकाणी १२ जुलै २०२१; तर अपील असलेल्या ठिकाणी १४ जुलै २०२१ पर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील. १९ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होईल. २० जुलै २०२१ रोजी मतमोजणी होईल, असेही मदान यांनी सांगितले.

पंकजा मुंडे, वडेट्टीवार काय म्हणाले होते?

आम्ही मंत्री असलो तरी ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे. तसेच निवडणुका न घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. ही चर्चा सकारात्मक होती, असा दावा वडेट्टीवार यांनी केला होता. तर, ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार नसेल आणि ओबीसींना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळणार नसेल तर आम्ही राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी दिला होता. त्या औरंगाबादेत पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. ओबीसींना आरक्षण मिळणार नसेल तर आम्ही शांत बसणार नाही. निवडणुका घेण्याची आमची मानसिकता नाही. आम्ही राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या. आमच्या जागाच गेल्याने आम्ही वंचित राहणार असेल तर निवडणुका कशासाठी घ्यायच्या? आरक्षण नसेल तर वंचित घटक मुख्य प्रवाहात कसा येईल? या निवडणुका धनदांडग्यांच्या बनून राहतील. आरक्षण नसेल तर न्यायप्रक्रियेमुळे निवडणुका होणारच नाहीत. त्यामुळे पुढील निवडणुका होण्याआधीच हा ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय घ्या, अशी मागणीही पंकजा यांनी केली होती.