महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात कृष्णेच्या पाणीवाटपावरून प्रदीर्घ काळ संघर्ष झाला. त्यानंतर दोन्ही राज्यांत काही वाटाघाटी झाल्या. कृष्णा नदीचा उगम महाबळेश्वरला होत असून, ती महाराष्ट्र, कर्नाटकातून वाहत बंगालच्या उपसागराला मिळते. नदीची लांबी १४०० किलोमीटर आहे. २०१४ मध्ये विभाजित झालेल्या आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यांच्या सीमांवरून ही नदी वाहते. या नदीचे पाणी कुणाला किती मिळते, कोण किती पाणी पळविते हा आता तिथल्या वादाचा आणि राजकारणाचा विषय झाला आहे. कृष्णेच्या पाणीवाटपाचा या दोन राज्यांत करार झाला होता. त्यानुसार, आंध्र प्रदेशाला ६६ टक्के तर तेलंगणाला ३४ टक्के पाणी देण्याचे ठरले; परंतु तेलंगणाला हा करार मान्य नाही. दोन्ही राज्यं परस्परांच्या या नदीवरील प्रकल्पांना हरकती घेत आहेत. तसंच परस्परांवर पाणी पळविल्याचा आरोप करीत आहेत. आता हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला असला, तरी दोन्ही राज्यांतील आरोप-प्रत्याराोप थांबायला तयार नाहीत. आंध्र प्रदेशाने तेलंगणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यात तेलंगणाच्या या नदीवरील प्रकल्पांना हरकत घेतली आहे. आंध्र प्रदेशच्या याचिकेत तेलंगणाच्या कृष्णा नदी व्यवस्थापन मंडळाचं कार्यक्षेत्र अधिसूचित करण्याची मागणी केली आहे. जुलैपासून या दोन राज्यांतील संघर्ष चिघळत चालला आहे. नागार्जून सागर प्रकल्प आणि श्रीशैलम प्रकल्प या दोन्ही प्रकल्पांच्याभोवती दोन्ही राज्यांनी खडा पोलिस पहारा दिला आहे. कृष्णा नदीच्या पाणीवाटपावर तोडगा काढण्यासाठी १९६९ मध्ये लवाद स्थापन करण्यात आला होता. त्यानंतर १९७६ मध्ये या दोन नद्यांच्या पाणीवाटपाचा करार झाला. त्यानुसार महाराष्टाला ५६० दशलघ घनफूट, सातशे दशलक्ष घनफूट पाणी कर्नाटकाला, तर उर्वरीत आठशे दशलक्ष घनफूट पाणी तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारला देण्याचं ठरलं होतं. पाणीवाटपाचा हा करार करताना त्यासाठी दोन बाबी विचारात घेण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी एक म्हणजे पावसाची आणि पाण्याची ७५ टक्के विश्वासार्हता आणि दुसरी बाब म्हणजे अतिवृष्टीमुळं उपलब्ध होणारं जादा पाणी. कृष्णाच्या पाणीवाटप लवादानुसार पाणी वाटप झाले असताना आंध्र प्रदेशाच्या विभाजनानंतर मात्र तीन राज्यांत पाण्याचं वाटप करण्याऐवजी आता चार राज्यांत पाण्याचं वाटप करण्याची मागणी तेलंगणातून पुढं आली.
आंध्र प्रदेशाचं विभाजन झाल्यानंतर काही काळ तात्पुरतं पाणीवाटप करण्यात आलं. त्यानुसार ८११घनफूट पाण्यापैकी सुमारे आंध्र प्रदेशाला ५१२ दशलक्ष घनफूट पाणी, तर तेलंगणाच्या वाट्याला २९९ दशलक्ष घनफूट पाणी आलं. दोन्ही राज्यांनी कृष्णा नदीच्या त्यांच्या त्यांच्या बाजूनं धरणंाची बांधकामं सुरू केली. पाणी वळविण्याचे प्रकल्प हाती घेतले. जुराला, नागार्जुन सागर, पुलिचिंतला आणि श्रीशैलम हे प्रकल्प राज्याच्या विभाजनाअगोदरच पूर्ण झाले होते. नागार्जुन सागर प्रकल्पामुळे दहा लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. दगड व मातीच्या बांधकामाचा हा जगातील सर्वांत मोठा प्रकल्प आहे. तेलंगणाचा नलगोंडा आणि आंध्र पदेशाच्या गुंटूर जिल्ह्याच्या सीमेवर हा प्रकल्प आहे. श्रीशैलम प्रकल्पामुळं रायलसीमा भागाला पाणी मिळते. या प्रकल्पाच्या कालव्यांची क्षमता ११ हजार पाचशे क्युसेक्स होती, ती वाय एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात ४४ हजार क्युसेक्स करण्यात आली. श्रीशैलम, पुलिचिंतला प्रकल्प आणि प्रकासम बंधार्याची देखभाल दुरुस्ती आंध्र प्रदेशाकडं आहे, तर तेलंगणाकडं नागार्जुन सागर आणि जुराला प्रकल्पाचं व्यवस्थापन आहे. जुराला प्रकल्पाची ओळख प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी प्रकल्प अशी आहे. मेहबूबनगर जिल्ह्यात हा प्रकल्प आहे. ११.९४ दशलक्ष घनफूट क्षमतेचा हा प्रकल्प असून दुष्काळी भागाला सिंचन करणारा आणि वीजनिर्मिती असणारा हा एकमेव पकल्प आहे. गोदावरी आणि कृष्णेच्या पाणीवाटपाचा वाद सोडविण्यासाठी एक समिती आहे. त्यात केंद्रीय जलसंपदामंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अधिकारी असतात. आता आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांत पाण्यावरून जी भांडणं सुरू झाली आहेत, त्याला श्रीशैलम प्रकल्प हे कारण आहे. श्रीशैलम हा देशातील दुसर्या क्रमांकाचा जलविद्युत प्रकल्प आहे. माजी राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांच्या नावानं हा प्रकल्प ओळखला जातो. या प्रकल्पाची क्षमता १७८.७४ दशलक्ष घनफूट आहे. या प्रकल्पातून तेलंगणाने जादा क्षमतेनं वीजनिर्मिती सुरू केली. त्यामुळं आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडं तक्रार केली. कृष्णा नदी पाणीवाटप व्यवस्थापन मंडळाची मान्यता न घेताच वीजनिर्मितीसाठी जादा पाण्याचा वापर सुरू केल्यानं आंध्र प्रदेशला कमी पाणी मिळणार असल्याचा मुद्दा त्यांनी लावून धरला. आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर दोन्ही राज्यांंचं पाणी वाटपाचं नियमन करण्याची जबाबदारी या मंडळावर आहे; परंतु त्याला न जुमानता तेलंगणा वीजनिर्मितीसाठी पाणी उचलत असल्यानं धऱणातील पाणी पातळी खालावत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करताना मुख्यमंत्री रेड्डी संतापले.
रेड्डी ज्या रायलसीमा भागातून निवडून येतात. त्या भागासाठी श्रीशैलम प्रकल्प वरदान आहे. या प्रकल्पाची पाण्याची पातळी ८८१ फूट असली, तरच आंध्र प्रदेशातील रायलसीमा भागाला पाणी मिळू शकते; परंतु तेलंगणा वीजनिर्मितीसाठी जादा पाणी उचलत असल्यानं या प्रकल्पाची पाणीपातळी ८८१ फुटापेक्षा खाली जाते. त्यामुळं कालव्यांना पुरेशा क्षमतेनं पाणी सोडता येत नाही. रायलसीमा भाग हा अविकसित आणि दुष्काळी असला, तरी राजकीयदृष्ट्या भलताच जागरूक आहे. या भागातून आतापर्यंत बहुतांश मुख्यमंत्री झाले आहेत. पाण्याची पातळी ८५१ फुटापर्यंत खाली गेल्यानं सहा हजार क्युसेक्स पाणी कालव्यांतून सोडता येत नाही. त्यामुळं नेल्लोर, प्रकासम आदी शहरांना तसंच चेन्नईलाही पुरेसं पाणी मिळत नाही. रायलसीमा भागातील दुष्काळी पट्याला कालव्याचं पाणी पोचविता येत नाही, हे रेड्डी यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणलं आहे. तेलुगु गंगा प्रकल्पातूनही चेन्नईला पाणी पाठविलं जातं. जलविद्युत प्रकल्पासाठी वापरलं जात असलेलं पाणी नंतर बंगालच्या उपसागराला वाहून जातं; परंतु तेलंगणा कोणत्याही परिस्थितीत जलविद्युत निर्मिती थांबवायला तयार नाही. तेलंगणाचं म्हणणं आहे, की कृष्णा पाणी व्यवस्थापन मंडळाला जलविद्युत निर्मितीसाठी जाणारं पाणी थांबविण्याचा अधिकारच नाही. पाणीवाटपाच्या करारात जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पाच्या पाण्याचा उल्लेख नाही, असं तेलंगणा सांगतं. या भागातील उपसा सिंचन योजनांसाठी विजेची गरज असून, श्रीशैलम प्रकल्पातून ती निर्मिती केली जाते. त्यामुळं कोणत्याही परिस्थितीत वीजनिर्मिती थांबविणार नाही आणि पाणी घेणं ही थांबविणार नाही, असा पवित्रा तेलंगणा सरकारनं घेतला आहे. कृष्णा नदी पाणीवाटप व्यवस्थापन मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय तेलंगणा सरकार श्रीशैलम, जुराला, नागार्जुन सागर आणि पुलिचिंतला प्रकल्पातून वीजनिर्मितीसाठी पाणी उपसत असल्याचा आंध्र प्रदेशचा आरोप आहे. पुलिचिंतला प्रकल्पाची क्षमता ४५.७७ दशलक्ष घनफूट असून, या प्रकल्पावर १३ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनासाठी अवलंबून आहे. गुंटूर आणि नलगोंडा जिल्ह्यादरम्यान हा प्रकल्प आहे. दुष्काळी पट्टा समजल्या जाणार्या रायलसीमा भागासाठी आंध्र प्रदेश सरकारनं काही नव्या उपसासिंचन योजनांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं त्याला तेलंगणा सरकारनं हरकत घेतली आहे. श्रीशैलम प्रकल्पातून ८८ हजार क्युसेक्स क्षमतेनं पाणी उचलण्याचा हा प्रकल्प आहे. सहा हजार २८९ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पामुळं आंध्र प्रदेश आपल्या हक्काचं पाणी खेचून नेईल, अशी भीती तेलंगणाला वाटते आहे. एकमेकाचे मित्र असलेल्या जगन मोहन रेड्डी आणि के. चंद्रशेखर राव यांच्यात आता कृष्णा पाणी वाटपावरून संघर्ष सुरू झाला आहे.
