मुंबई : पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी दाखवलेल्या ‘अच्छे दिन’चे विदारक चित्र समोर आले आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी देशाच्या ‘जीडीपी’चे गुलाबी चित्र दोन दिवसांपूर्वीच रेखाटले. त्या गुलाबाचे काटे आता टोचू लागले आहेत व पाकळ्या झडू लागल्या आहेत. ऑगस्ट महिन्यात १६ लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. ग्रामीण भागात बेरोजगारीने कहर केला आहे. शहरांतही वेगळी स्थिती नाही, असे टीकास्त्र शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आजच्या ‘सामना’च्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर सोडले आहे.
अंध भक्तांनी मोदी सरकारची आरती ओवाळायला आणि मंदिरांच्या नावाने राजकीय घंटा बडवायला काहीच हरकत नाही, पण लाखो लोकांनी रोजगार गमावला आहे आणि त्यातून जे आर्थिक अराजक निर्माण झाले आहे, त्याचं काय? या संकटाचा सामना केंद्र सरकार कसा करणार आहे? नोकऱ्यांचं काय करणार? घंटा बडवून बेरोजगारी हटणार असेल तर तसे स्पष्ट करावे. लोकांना, तरुणांच्या हाताला काम हवे आहे व भारतीय जनता पक्षाने बेरोजगारांच्या हाती घंटा दिल्या आहेत. घंटा वाजवत बसा व मंदिरे उघडा अशी मागणी करीत रहा, असे बजावले आहे. घंटा बडवून वगैरे बेरोजगारीचा राक्षस मारला जाणार असेल तर देशाच्या उद्योग मंत्रालयाने एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजच्या दारात आता घंटा लावून रोजगारनिर्मितीचे दालन उघडायला हवे!
१६ लाख हा आकडा अलीकडचा आहे. मोदी सरकारने जी बेजबाबदार नोटाबंदी देशावर लादली, त्या नोटाबंदीने कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेखालीच दोनेक कोटी रोजगार चिरडला गेला. नोटाबंदी हे अर्थव्यवस्थेवरचे भयंकर संकट होते व त्यातून दोन कोटींवर लोकांनी कायमच्या नोकऱ्या गमावल्या. त्यानंतर कोरोना व लॉकडाऊन आले. या काळातही तितक्याच लोकांनी रोजगार गमावला. व्यापार, उद्योग-व्यवसायांना टाळे लागले, पण ज्यांनी या काळात रोजगार गमावला, जे बेकार झाले त्यांची काय व्यवस्था केली?
मोदींच्या सरकारला सात वर्षे झाली. या काळात देशात नवी गुंतवणूक किती झाली, परकीय गुंतवणूक किती आणली, त्यातून अर्थव्यवस्थेला किती बळकटी आली, नव्याने रोजगाराच्या संधी किती प्राप्त झाल्या याची माहिती सरकारने कधीच दिली नाही. सात वर्षांत गरीब अधिक गरीब झालेच, पण मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीयदेखील गरीब झाले. नोकऱ्या निर्माण करणारे, नोकऱ्या देऊ शकतील असे बरेच उद्योजक कंगाल झाले किंवा देश सोडून गेले.
देशात मोठे उद्योग हे सार्वजनिक क्षेत्रातच आहेत. यातले बरेचसे उद्योग विकून सरकार सहा लाख कोटी रुपये जमा करणार आहे. त्यातून अर्थव्यवस्थेला जीवदान मिळेल, पण लोकांना नोकऱ्या मिळतील काय? शिवाय रस्ते, रेल्वे स्टेशन्स, विमानतळ खासगी उद्योजकांना भाड्याने देऊन सरकार पैसे कमावण्याच्या नादात आहे. म्हणजे देशाची संपत्ती भाड्याने देऊन त्यावर मजा मारण्याची योजना आहे. हे गमतीचे आहे, तरी नोकऱ्यांचा प्रश्न कसा सुटणार ते सांगायला कोणी तयार नाही.
महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ‘एसटी’ कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले म्हणून राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला ५०० कोटी रुपये दिले. अशी परिस्थिती देशभरातील अनेक सरकारी उपक्रम, आस्थापनांच्या बाबतीत आहे. जुने भंगारात काढले जात आहे, विकले जात आहे, पण नव्या उद्योगांत गुंतवणुकीच्या नावाने बोंब आहे. स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत या उपक्रमांची चांगलीच प्रसिद्धी झाली, पण पुन्हा प्रश्न तोच. रोजगाराचे काय झाले? देशातील सर्वाधिक रोजगार हा छोट्या उद्योगांतून निर्माण होतो. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम स्तरांवरील उद्योगांची स्थिती गंभीर आहे.
देशभरातील औद्योगिक वसाहतींना स्मशानकळा आली आहे व या वसाहतींतील मोक्याच्या जमिनी विकणे एवढंच कार्य देशभरात सुरु आहे. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांस चालना दिली तर रोजगार निर्माण होतील. १२ कोटी रोजगार उपलब्ध करण्याची क्षमता या उद्योगांत आहे. पण सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांस सरकारचे पाठबळ मिळत नाही. मोठे उपक्रम ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण’ धोरणाच्या नावाखाली विकायला काढले व सूक्ष्म-लघु उद्योजकांना कोणी चमचाभर पाणी पाजायला तयार नाही.
उत्पादन घटले आहे व लोकांची क्रयशक्ती वाढत नाही. जे लोक नोकऱ्यांवर आहेत, त्यांचे पगार ४० ते ५० टक्के कापले जात आहेत. काही अपवादात्मक ठिकाणी संपूर्ण पगार कामगारांना मिळत आहे. त्यामुळे लोक कसेबसे, काटकसरीने जगतात. बाजारात मंदी येते, मालास उठाव नाही म्हणून उत्पादन नाही, उत्पादन घटले म्हणून नोकऱ्या नाहीत. यावर सीतारामन बाईंचा गतिमान ‘जीडीपी’ कसा मार्ग काढणार?
देशातील उद्योग क्षेत्र थंड पडले आहे. नोकऱ्या गमावल्याने लोकांनी आत्महत्या केल्या. वडिलांचा रोजगार गेल्याने आपण आता कुटुंबास भार झालो या चिंतेतून वयात आलेल्या मुलींच्या आत्महत्येची प्रकरणे वाढू लागली आहेत. मोदींचे सरकार हे जगातले एकमेव उत्तम सरकार असल्याचे अंध भक्तांचे म्हणणे आहे, असा टोलाही त्यांनी हाणला आहे.
