मुंबई : आरेमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास उच्च न्यायालयाची मनाई असतानासुद्धा ठाकरे सरकारने आरेमधील तब्बल ३२,३१० वर्ग फुटाच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प जाहीर केला. इतकेच नव्हे तर हा परिसर परि-संवेदनशील क्षेत्र असताना सुद्धा केवळ बिल्डरांच्यासोबत असलेल्या ‘आर्थिक’ संवादातून हा प्रकल्प करण्याचे ठाकरे सरकारने ठरविले आहे, असा गंभीर आरोप भाजपचे मुंबई प्रभारी आणि कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे
आपले तथाकथित पर्यावरण प्रेम दाखवत मुंबईकरांच्या हक्काच्या मेट्रोचे कारशेड आरेमधून इतरत्र हलविणाऱ्या ठाकरे सरकारने आता आरे मध्येच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प जाहीर करून आरेची जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे कारस्थान चालविले आहे, हे अत्यंत संतापजनक असून आदित्य ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारचे पर्यावरण प्रेम हे पूर्णतः बोगस व बेगडी आहे. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले, अशा घणाघात भातखळकर यांनी केला आहे.
मुंबईकरांना फायद्याचा असणारा मेट्रो कारशेड प्रकल्प खोटी कारणे देत आरे येथून इतरत्र हलवून मुंबईकरांचे नुकसान केले. पण आता स्वतः सह बिल्डरांचे उखळ पांढरे करण्यासाठीच ठाकरे सरकारचे हे उद्योग सुरू आहेत. याविरोधात भाजप मोठे जन आंदोलन उभारेल. यासाठी भाजप गरज पडल्यास उच्च न्यायालयात सुद्धा जाणार, असा इशारा भातखळकर यांनी दिला.
आरे कॉलनीत SRA योजना लागू करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयामुळे मेट्रोकारशेडला विरोध बोगस होता हे स्पष्ट झाले आहे. आदित्य ठाकरे यांचा ढोंगी चेहराही उघड झाला आहे.
मुंबईकरांचे भले करणारी मेट्रो कारशेड नको, मात्र बिल्डरांचे उखळ पांढरे करून टक्केवारची सोय करणारी SRAयोजना मात्र हवी. pic.twitter.com/NYtPsYSwa5— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) May 11, 2021
आरे कॉलनीत एसआरए योजना लागू करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयामुळे मेट्रोकारशेडला विरोध बोगस होता हे स्पष्ट झाले आहे. आदित्य ठाकरे यांचा ढोंगी चेहराही उघड झाला आहे. मुंबईकरांचे भले करणारी मेट्रो कारशेड नको, मात्र बिल्डरांचे उखळ पांढरे करून टक्केवारची सोय करणारी एसआरए योजना मात्र हवी, असा टोला भातखळकर यांनी ट्विटरवर लगावला.
