ईडी कारवाईपासून संरक्षणासाठी अनिल देशमुखांची सुप्रीम कोर्टात धाव

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मनी लाँड्रिंगप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीकडून एकामागून एक समन्स बजावण्यात आली असून, प्रत्यक्ष चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. ईडीकडून तिसरे समन्स बजावण्यात आल्यानंतर आता अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून, ईडीच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी अनिल देशमुख यांनी याचिका दाखल केली आहे.
अनिल देशमुख यांच्या वकिलांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. आपल्याविरोधात कोणत्याही प्रकारची सक्तीची कारवाई केली जाऊ नये. त्यापासून संरक्षण मिळावे, यासाठी अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्याची माहिती मिळाली आहे. यापूर्वी ईडीने अनिल देशमुख यांना दोन वेळा समन्स बजावत प्रत्यक्ष चौकशीसाठी बोलावले होते. मात्र, वय, आजारपण आणि कोरोना यांचे कारण देत अनिल देशमुख यांनी प्रत्यक्ष चौकशीला हजर राहण्यास नकार दिला होता. यानंतर ईडीकडे प्रत्यक्ष हजर राहण्यासाठी वेळ मागितली होती. ती मुदत ५ जुलै रोजी संपुष्टात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सक्तीच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्याचे सांगितले जात आहे.
अनिल देशमुख यांचे सुपुत्र ऋषीकेश देशमुख यांनादेखील समन्स बजावण्यात आले असून त्यांनाही ईडीने चौकशीसाठी बोलावले आहे. यापूर्वी अनिल देशमुख यांनी दोन वेळा चौकशीसाठी प्रकृती आणि कोरोनाच्या कारणास्तव उपस्थित राहू शकत नसल्याचे म्हटले होते. तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चौकशी करण्याची विनंती केली होती. मात्र, अनिल देशमुख यांना पुन्हा एकदा ईडीने समन्स बजावले असून त्यांना ५ जुलै रोजी ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे अनिल देशमुख यांचे सुपुत्र ऋषीकेश देशमुख यांना ६ जुलै रोजी ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे.
दरम्यान, एप्रिल महिन्यात अनिल देशमुख यांची सीबीआयने चौकशी केली होती. त्यानंतर आता ईडीने चौकशी सुरू केली आहे. ईडीने देशमुख यांच्या पाच ठिकाणांवर छापेमारी केली. त्यानंतर ईडीने देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे आणि संजीव पालांडे यांना मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अटक केली.




