कोल्हापूर : मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने आज पत्रकार परिषद घेऊन, मराठा आरक्षणावरुन राज्य सरकारला रोखठोक इशारा दिला. मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हलगर्जीपणामुळे मराठा आरक्षण रद्द झालं. आता आरक्षणावरुन पळवाटा काढायचं काम सुरू आहे, असा आरोप मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे आबासाहेब पाटील यांनी केला. जनता हेच सर्वात मोठं न्यायालय आहे. आता ठोक मोर्चाचा न्यायपालिकेवर विश्वास राहिला नाही, असं आबासाहेब पाटील म्हणाले. आता आम्ही कोणावर विश्वास ठेवायचं याचं स्पष्टीकरण द्या. मुख्यमंत्र्यानी सर्वपक्षीय अधिवेशन बोलवावं. सरकारने मराठा आरक्षणाची भूमिका कधी घेणार हे सांगावं. तसंच ओबीसींप्रमाणे फी माफी करावी, अशी मागणी यावेळी आबासाहेब पाटील यांनी केली. दरम्यान, मराठा आरक्षणावर निर्णय होत नाही तो पर्यंत महाराष्टात कोणतीही भरती होऊ देणार नाही. आंदोलकांन चिरडण्याचा प्रयत्न झाल्यास एकाच वेळी महाराष्ट्रभर रस्त्यावर उतरू, असा इशारा यावेळी ठोक मोर्चाने दिला.
सरकार आणि प्रशासन यांच्यात अनागोंदी कारभार सुरु आहे. स्पर्धा परीक्षांमधून निवड झालेल्या मुलांच्या निवडी रद्द करण्याचा हालचाली सुरु आहेत. असा प्रयत्न झाल्यास मराठा समाजाची मुलं मंत्रालयात घुसतील, असा इशारा त्यांनी दिला. जनता हेच सर्वात मोठं न्यायालय आहे. आता ठोक मोर्चाचा न्यायपालिकेवर विश्वास राहिला नाही. मराठा आरक्षण उपसमिती बरखास्त करा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विनंती आहे, त्यांनी जबाबदारी स्वीकारून अशोक चव्हाण यांच्याकडून जबाबदारी काढून घ्यावी, अशी मागणी आबासाहेब पाटील यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने नव्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून त्यांचं मागासलेपण सिद्ध होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक संदर्भ मिळणं गरजेचं आहे, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोग अवैध ठरवला होता. हा आयोग एकतर्फी असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यावर सरकारच्या वकिलांना योग्य युक्तिवाद करता आला नव्हता. त्यामुळेच सरकारने नव्याने मागासवर्गीय आयोग स्थापण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालायाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती दिसून येत नाही. त्यामुळे एसीबीसीच्या नावाखाली देण्यात आलेलं आरक्षण आम्ही रद्द करत आहोत, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
