आरोग्य

६० वर्षे वयावरील सर्वांचे १ मार्चपासून लसीकरण; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : देशातील ६० वर्षांवरील सर्वांना तसेच ४५ पेक्षा अधिक वय पण व्याधी असलेल्यांना १ मार्चपासून कोरोनावरील लस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी घेतला. यासाठी देशात ३० हजार केंद्रे असतील. त्यापैकी १० हजार सरकारी केंद्रांत मोफत लस दिली जाणार असून, खासगी केंद्रे व रुग्णालयांत या लसीसाठी ठरावीक शुल्क आकारले जाणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली. लसीकरणाच्या या टप्प्यात साधारणपणे २७ कोटी लोेकांना लस देण्याचे ठरले आहे. त्यापैकी सुमारे १० कोटी लोक ६० वर्षे वयावरील आहेत. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी व कोरोना योद्धे अशा तीन कोटी लोकांना लस देण्याची मोहीम अद्यापसुरू आहे.

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू-काश्मीर आणि छत्तीसगड या राज्यांत कोरोनाचा प्रादुर्भाव सर्वाधिक आहे. पाचही राज्यांनी आरोग्य कर्मचारी व कोरोनायोद्ध्यांना जलदगतीने लसी द्याव्यात, अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्यामुळे कमी कालावधीत लोकांमध्ये प्रतिकारशक्ती निर्माण होण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्रात सुमारे १०३५ केंद्रे, रुग्णालये, दवाखाने येथे १ मार्चपासून लस दिली जाईल. यापैकी ५१७ सरकारी, तर उरलेली खासगी असतील. ही लसीकरण केंद्रे कोणती व कोठे आहेत, हे लवकरच ऑनलाइन कळू शकेल. ज्या ज्येष्ठांना व अन्य व्याधी असलेल्या ४५ वर्षांवरील व्यक्तींना लस घ्यायची असेल, त्यांनी ऑनलाइनच अर्ज करायचा आहे. त्यानंतर त्यांना कोणत्या केंद्रावर, किती वाजता जायचे, याचा मेसेज मोबाइलवर येईल. त्याचवेळी तिथे पोहोचणे अपेक्षित आहे. त्याआधी केंद्रापाशी कोणीही गर्दी करता कामा नये.

राज्यात चाचण्या वाढवा, संपर्क शोधा; मुख्यमंत्र्यांची प्रशासनाला सूचना

राज्यात कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले असून या विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तातडीने कोरोना चाचण्या वाढवा, प्रत्येक बाधितामागील संपर्क शोधा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.बुधवारी सह्याद्री अतिथीगृहात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मंत्रिमंडळ बैठकीत एरवी विविध निर्णय होतात.

आजच्या बैठकीत मात्र केवळ आरोग्य विभागाचे सादरीकरण झाले. तसेच, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीच्या अनुषंगाने चाचपणी करण्यात आली. अधिवेशनातील राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या मसुद्यावर चर्चा होऊन त्याला मान्यता देण्यात आल्याचे समजते. अधिवेशनाचा कालावधी कमी केले जाणार आहे किंवा पुढे ढकलण्यात येणार असल्याबाबतच्या चर्चा आहेत.

यासंदर्भात विचारले असता मंत्री नवाब मलिक म्हणाले की, अधिवेशन कालावधी, कामकाजाबाबतचे निर्णय कामकाज सल्लागार समितीत होतात. गुरूवारी समितीची बैठक असून यात अभिभाषण, पुरवणी मागण्या, कामकाजाचे दिवस, अर्थसंकल्पासंबंधी चर्चा होईल आणि तिथेच निर्णय घेतला जाईल. तर, कोरोनाचा प्रभाव वाढत असून संसर्ग रोखण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना कराव्यात.

मास्क लावणे, हात धुणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे याविषयी नागरिकांत जनजागृती करावी, ‘मी जबाबदार’ मोहिमेची अंमलबजावणी, तसेच सर्वांना लसीकरण याबाबत बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. यासंदर्भात मलिक म्हणाले की, सर्व जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना कोरोना चाचणी वाढविण्यासोबतच कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर भर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने लसीकरणाचा पुढचा टप्पा जाहीर केला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button