चीन, पाकचा तीळपापड

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे १५ सदस्य आहेत. त्यापैकी एका एका सदस्याला एका महिन्यासाठी अध्यक्षपद मिळत असते. भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असताना भारताच्या वाट्याला अध्यक्षपद मिळाले, हा नक्कीच चांगला योगायोग आहे. भारताला या समितीचे अध्यक्षपद पूर्वीही मिळाले आहे आणि पुढच्या वर्षी डिसेंबरमध्येही मिळणार आहे. खरेतर या अध्यक्षपदापेक्षा भारताला संयुक्त राष्ट्राच्या सुक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व हवे आहे; परंतु गेल्या ७६ वर्षांत भारताने वारंवार प्रयत्न करूनही कायम सदस्यत्व मिळाले नाही. बदलते जागतिक संदर्भ आणि बदलती परिस्थिती लक्षात घेतली, तर कायम सदस्यांची संख्या वाढविण्याची आणि भारतासारख्या जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशाला कायम सदस्यत्व देण्याची गरज आहे. दुस-या महायुद्धनंतर स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या असताना त्यात बदल करणे आवशय्क आहे. आता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचे अध्यक्षपद एका महिन्यासाठी भारताकडे येणार आहे. उद्या भारत या समितीच्या अअध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेणार आहे. भारत या महिन्यात सागरी सुरक्षा, शांतता आणि दहशतवाद प्रतिबंध अशा तीन महत्त्वाच्या विषयांवरील कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या तयारीत आहे. ‘आम्ही देशाचा ७५वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असलेल्या महिन्यातच शक्तिशाली अशा सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवायला मिळणे हा आमच्यासाठी बहुमान आहे’, असे संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे कायम प्रतिनिधी टी.एस. तिरुमूर्ती यांनी अध्यक्षपद स्वीकारण्याच्या पूर्वसंध्येला सांगितले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य म्हणून भारताचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ एक जानेवारी २०२१ ला सुरू झाला होता. अस्थायी सदस्य म्हणून २०२१-२२ या कालावधीत ऑगस्ट महिन्यात मिळणारे भारताचे पहिले अध्यक्षपद असणार आहे. पुढील वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये पुन्हा भारताकडे हे अध्यक्षपद येणार आहे.

संयुक्त राष्ट्र महासभेचे अध्यक्ष वोल्कन बोझकीर आणि संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टीएस तिरुमूर्ती यांनी बुधवारी बैठक घेतली ज्यात सुरक्षा परिषदेच्या ऑगस्ट महिन्याच्या कार्यक्रमावर चर्चा झाली. सुरक्षा परिषदेचा प्रत्येक सदस्य देश एका महिन्याच्या कालावधीसाठी परिषदेचे अध्यक्षपद घेतो. तिरुमूर्ती यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या प्रमुखांना भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात घेण्यात येणाऱ्या मुख्य उपक्रमांबद्दल माहिती दिली आहे. यामध्ये सागरी सुरक्षा, आणि तंत्रज्ञान आणि शांतता राखण्याच्या मुद्द्यांवरील उच्च स्तरीय खुल्या चर्चा, तसेच दहशतवादी कारवायांमुळे आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेला निर्माण होणाऱ्या धोक्यांवरील उच्चस्तरीय बैठक यांचा समावेश आहे.

जगातील सर्वात शक्तिशाली समजल्या जाणाऱ्या 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद आज भारताने स्वीकारले आहे. संयुक्त राष्ट्राने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, तिरुमूर्ती संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्य देशांना ब्रीफिंग करतील. भारताने हे पद न फ्रान्सकडून घेतले आहे. या प्रसंगी बोलताना भारतातील फ्रान्सचे राजदूत इमॅन्युएल लेनैन म्हणाले, की सागरी सुरक्षा, दहशतवादाविरोधातील युद्ध आणि शांतता राखणे यासारख्या सामरिक मुद्द्यांवर त्यांचा देश भारतासोबत एकत्र काम करण्यास वचनबद्ध आहे. फ्रान्स भारतासोबत नियमांवर आधारित बहुपक्षीय प्रणाली राखण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. या प्रसंगी भारतातील रशियन राजदूतांनीही याला सहमती दर्शवली आहे. राजदूत निकोले कुडाशेव म्हणाले. की रशिया फ्रान्सने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांशी पूर्णपणे सहमत आहे. त्यांचा देश या विषयांवर प्रभावीपणे काम करण्यास उत्सुक आहे. एकीकडे जागतिक व्यासपीठावर पाकिस्तानने भारताकडून निपक्षपाती वर्तुणुकीची अपेक्षा व्यक्त केली असताना दुसरीकडे पाकिस्तानातून मात्र भारताविरोधात गरळ ओकण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते जाहिद हाफिज चौधरी म्हणाले, की पाकिस्तानला आशा आहे, की भारत त्याच्या अध्यक्षतेखाली निःपक्षपातीपणे वागेल. भारत सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्ष असताना त्याबाबतच्या नियम आणि निकषांचे पालन करेल. खरेतर सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांचा विषय असताना दुसरीकडे पाकिस्तानने तिथेही काश्मीरच्या प्रश्नाचा अनावश्यक उल्लेख केला. भारताला अध्यक्षपद मिळण्याचा एक अर्थ असा, की पाकिस्तान आता भारत जोपर्यंत या समितीचा अध्यक्ष आहे, म्हणजे एक महिना या मंचावर जम्मू -काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करू शकणार नाही. एका महिन्यानंतर पाकिस्तान पुन्हा त्याचे रडगाणे गायला मोकळाच होणार होता; परंतु पाकिस्तानला तेवढाही धीर राहिलेला नाही. काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढल्याने आणि लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश केल्याने पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांचे पित्त खवळले आहे. भारताने चीन आणि पाकिस्तानमधून आलेल्या प्रतिक्रियांचा विचार न करता कामकाजाला सुरुवात केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या वेळापत्रकानुसार करायच्या सर्व कामांचा तपशील भारताने सुरक्षा परिषदेच्या अस्थायी सदस्यांना सादर केला आहे. भारत बराच काळ संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता दलाचा सदस्य आहे. भारताची चिंता शांतता रक्षकांची सुरक्षा आहे. त्यांच्या सुरक्षेलाही प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी भारताची इच्छा आहे. यासाठी त्यांना उत्तम तंत्रज्ञान मिळाले पाहिजे आणि शांतता रक्षकांवर झालेल्या गुन्ह्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. एक देश म्हणून भारत दीर्घ काळापासून दहशतवादाचा सामना करत आहे.

जगातील सर्वात शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भारताला मिळाली आहे. पाकिस्तानी प्रवक्ते म्हणाले, “भारताने हे पद स्वीकारले असल्याने आम्ही जम्मू -काश्मीरवरील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांची अंमलबजावणी केली पाहिजे, याची पुन्हा एकदा आठवण करून देऊ इच्छितो.” तालिबान पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने अफगाणिस्तानात रक्तरंजित हिंसाचार करत असताना भारत सुरक्षा परिषदेचा अध्यक्ष झाला आहे. पुढील एका महिन्यात परदेशी सैन्य अफगाणिस्तानातून परत जात आहेत आणि अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तान संदर्भात अनेक मोठ्या घडामोडी घडू शकतात. भारत सुरक्षा परिषदेत चीन आणि पाकिस्तानवर कडक कारवाई करेल, अशी भीती या दोन देशांना वाटते आहे. भारत सुरक्षा परिषदेच्या माध्यमातून पाकिस्तान, तालिबान आणि चीनच्या नापाक कारवायांना पराभूत करू शकतो. अफगाणिस्तानमध्ये भारताच्या उपस्थितीला पाकिस्तानचा नेहमीच विरोध आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पुढील एक महिन्याच्या कार्यकाळात भारताने बनवलेल्या कामाच्या अजेंड्यामध्ये चीन आणि पाकिस्तानवर कारवाई करणे समाविष्ट आहे. भारत दहशतवादविरोधी कारवाया आणि समुद्री सागरी सुरक्षा यावर चर्चा करणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आणि चीन खवळले आहेत. नंतर डिसेंबर २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा एक महिन्यासाठी भारत सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद सांभाळेल. भारत जानेवारी २०२१ पासून दोन वर्षांसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा हंगामी सदस्य झाला. याआधी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा हंगामी सदस्य म्हणून भारताची १९५० मध्ये पहिल्यांदा निवड झाली. भारत १९५० पासून आतापर्यंत आठ वेळा सुरक्षा परिषदेचा हंगामी सदस्य झाला आहे. या वेळी भारत २०२१ आणि २०२२ या दोन वर्षांसाठी सुरक्षा परिषदेचा हंगामी सदस्य झाला आहे. सुरक्षा परिषदेतील हंगामी सदस्य निश्चित करण्यासाठी झालेल्या मतदानात संयुक्त राष्ट्रांच्या १९२ पैकी १८४ देशांची मते मिळाल्यामुळे भारताला हंगामी सदस्यत्व मिळाले. हंगामी सदस्यत्वासाठी एवढी मते मिळवणारा भारत हा संयुक्त राष्ट्रांतील पहिला देश आहे. याआधी २०११ मध्ये भारत सुरक्षा परिषदेचा हंगामी सदस्य झाला होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत १० हंगामी सदस्य आहेत. यापैकी पाच आशिया खंडातून, दोन लॅटिन अमेरिकेतून आणि दोन पश्चिम युरोपमधून निवडले जातात. पूर्व युरोपमधून एका सदस्याची निवड होते. हंगामी सदस्यांना दोन वर्षांची मुदत मिळते. सध्या सुरक्षा परिषदेत भारत, नॉर्वे, केनिया, आयर्लंड, मेक्सिको, एस्तोनिया, नायझर, सेंट व्हिसेंट, ट्युनिशिया आणि व्हिएतनाम हे हंगामी सदस्य आहेत. सुरक्षा परिषद ही १५ देशांची मिळून तयार झाली आहे. या परिषदेत २०२१ आणि २०२२ या दोन वर्षांत भारताकडून प्रभावी कामगिरीची अपेक्षा आहे.