नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भेटीवर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं की, आश्चर्य वाटावं, धक्का वाटावं असं या भेटीत काय आहे. शरद पवार हे माजी संरक्षण मंत्री आहेत, माजी कृषिमंत्री आहेत. संसदेचा सदस्य पंतप्रधानांना भेटू शकत नाही का? असा प्रतिसवाल त्यांनी केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांचे संबंध आजचे नाहीत. भेटीनंतर सुरू झालेल्या राजकीय चर्चा निरर्थक असून अशा चर्चा म्हणजे नुसतं दळण या जात्यातून त्या जात्यात काही बाहेर पडणार नाही. धान्य संपलेलं आहे पण तरी काही लोक चर्चेचं दळण दळत राहतात, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट झाली, शरद पवार-मोदींची भेट झाली किंवा अशा कितीही भेटी झाल्या तरी राज्यातल्या सरकारवर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही, हे मी तुम्हाला आता सांगतो. भाजपच्या मनात काही वेदना आहेत, दुःख आहे, त्यांनी आमच्याकडे व्यक्त करावं. अशा चर्चा करण्यापेक्षा तीन वर्षे सबुरीचे आहेत ते काढा तुम्ही. भिंतीवर डोकं आपटत राहिला तरी सरकार पडणार नाही. सरकार चालवण्यासंदर्भात पाच वर्षांची कमिटमेंट आहे आणि ती पूर्ण होणार, असं संजय राऊत यांनी म्हटले.
केंद्र सरकारनं नव्यानंच स्थापन केलेलं सहकार खातं हे राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीनं महत्वाचं आहे. शिवाय सहकारी बँकांसंदर्भात बदललेल्या नियमांबाबतही पवारांची नाराजी आहे. प्रथामिकदृष्ट्या यावरच चर्चा झाली असली तरी याशिवाय महाराष्ट्रात ईडीच्या धाडसत्राबाबतही काही चर्चा झाली असू शकते. कारण राष्ट्रवादीचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरची कारवाई आता वेग घेतेय.
राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी स्पष्टीकरण दिलं की, शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी भेटीवरून चुकीच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. मात्र या भेटीनंतर सुरु झालेल्या चर्चांमध्ये तथ्य नाही, असं नवाब मालिक यांनी म्हटलं. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांमुळे सहकारी बँकांना मोठं नुकसान होत आहे. रिझर्व्ह बँकेला खूप अधिकार देण्यात आले आहेत. सहकारी बँकेतून एखादा व्यक्ती कर्ज घेतो, त्यावेळी महाराष्ट्रातील कायद्यानुसार अडीच टक्के शेअर कॅपिटल त्यांना घ्यावा लागतो. पण कर्ज परत केल्यानंतर आपली शेअर कॅपिटलची रक्कम परत मिळावी अशी त्याची अपेक्षा असते. पण नव्या नियमांनुसार ती परत मिळू शकत नाही.
यामुळे एखादा उद्योजक सर्व शेअर खरेदी करून बँकेवर कब्जा करू शकतो. नव्या नियमांमुळे सहकारी बँकांच्या स्वायत्ततेवर गदा आली आहे. याविषयीचं निवेदन पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलं. याविषयी चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्याचं आश्वासन मोदींनी शरद पवार यांनी दिलं आहे. नियमांतील बदलांमुळे सहकार बँकांना धोका आहे. याविषयी पंतप्रधानांसोबत फोनवर चर्चा झाली होती आणि आज त्यांनी प्रत्यक्ष भेट घेतली, असंही त्यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या भेटीबाबतची कल्पना होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबतची भेट केवळ बँकिंगमधील समस्यांबाबत होती, याची काँग्रेस नेत्यांनाही कल्पना आहे.
