नवी दिल्ली: कर्जाचा मोठा बोजा असलेल्या अनिल अंबानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली मेट्रोविरुद्ध खटल्याचा निकाल अनिल अंबानी यांच्या बाजूने लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लवाद न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवत दिल्ली मेट्रोने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला व्याजासह ४ हजार ६५० कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लवाद न्यायाधिकरणाने सन २०१७ मध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाजूने निकाल दिला होता. या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने लवाद न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द केला. यानंतर अनिल अंबानी यांच्या कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या बाजूने निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने लवादाचा निकाल कायम ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या अनिल अंबानी यांना दिलासा मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. या निकालाचा परिणाम लगेचच शेअर बाजारात दिसून आला असून, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या शेअर्समध्ये ५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अनिल अंबानींची टेलिकॉम कंपनी दिवाळखोरीत आहे. तसेच इतर कंपन्यांनाही मोठी आर्थिक चणचण भासत आहे. या पैशातून कर्ज चुकवले जाईल, असे कंपनीच्या वकिलांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या एका युनिटला २००८ मध्ये दिल्ली एअरपोर्ट एक्स्प्रेस मेट्रो चालवण्याचा कंत्राट मिळाले होते. हा देशातील पहिला खासगी मालकीचा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प होता. तसेच रिलायन्स एडीएजीद्वारे २०३८ पर्यंत चालवला जाणार होता. मात्र २०१२ मध्ये फी आणि इतर गोष्टींवरील वादामुळे अनिल अंबानी यांच्या कंपनीने प्रकल्पाचे काम सोडले. या प्रकरणानंतर कंपनीने लवादाकडे खटला दाखल केला आणि भरपाई मागितली होती.
