मुंबई : सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेणं, अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि परमबीर यांचे आरोप हे सारं एकमेकांशी संबंधित आहे. त्यामुळे राज्याच्या गृहखात्याशी संबंधित या प्रकरणाची कागदपत्र तपासणं हे या तपासाचाच भाग आहे. असा दावा सीबीआयच्यावतीनं करण्यात आला. दरम्यान सचिन वाझेला राजकीय वरदहस्तामुळे पोलीस सेवेत परत घेतल्याचा आरोपही सीबीआयनं केला आहे.
१५ वर्षे निलंबित राहिल्यानंतर सचिन वाझेंचा सेवेत पुन्हा आल्यावर त्यांचा पोलीस दलात जसा वावर होता, त्यानुसार त्यांची पुनर्नियुक्ती ही राजकीय वरदहस्तानंच झाल्याच स्पष्ट होतंय. असा थेट आरोप सीबीआयच्यावतीनं करण्यात आला. १५ वर्ष सेवेबाहेर असूनही पुन्हा सेवेत येताच वाझेंना महत्वाचं पद देण्यात आलं. मुंबई पोलीस तपास करत असलेल्या अनेक हाय प्रोफाईल प्रकरणांत वाझेचा थेट सहभाग होता. हे संपूर्ण प्रकरण भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे, त्यामुळे त्याचा तपास होत असताना राज्य सरकारनं आक्षेप घ्यायचं कारणचं काय?, उलट प्रत्येक राज्यानं केंद्रीय तपास यंत्रणेला सहकार्य करायल हवं. म्हणूनच सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेण्याच्या निर्णयाचीही चौकशी होणं आवश्यक असल्याचं सीबीआयनं स्पष्ट केलं. सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतलेल्या कमिटी कोण कोण होतं? असा सवाल यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला. यावर याचीच माहिती आम्ही मागितली आहे, मात्र राज्य सरकार यासंबंधित कागदपत्र द्यायला तयार नाही. पण त्यात परमबीर सिंग आणि अन्य दोन व्यक्ती होत्या, अशी प्राथमिक माहिती असल्याचं सीबीआयनं स्पष्ट केलं.
आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेला फोन टॅपिंगबाबतचा अहवाल लीक कसा झाला? किंवा तो का केला गेला?, याची राज्य सरकार चौकशी करतंय मात्र त्यातून काय माहिती समोर आली?, काय डेटा सापडला?, याबाबत सोयीस्कररित्या कोणतीही चौकशी न करताच ती फाईल बंद करण्यात आली. परमबीर सिंग यांच्या पत्रात याचाही उल्लेख आहे. त्यामुळे याचीही चौकशी होणं आवश्यक आहे. असा दावा सीबीआयच्यावतीनं देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हायकोर्टात केला. सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेणं, अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि परमबीर यांचे आरोप हे सारं एकमेकांशी संबंधित आहे. त्यामुळे राज्याच्या गृहखात्याशी संबंधित या प्रकरणाची कागदपत्र तपासणं हे या तपासाचाच भाग आहे. असा दावा सीबीआयच्यावतीनं करण्यात आला.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा आणि त्या एफआयआरमधील काही भाग वगळण्यासाठी अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सोमवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीत प्रामुख्यानं सीबीआयचा युक्तिवाद झाला. ज्यात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारच्या याचिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला.
सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेतानाची कागदपत्र सीबीआयला हवीत, मात्र राज्य सरकारचा त्याला इतका विरोध का?, वाझेला आता सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं आहे. तो सध्या एनआयएच्या केसमध्ये मुख्य आरोपी आहे. तसेच हे प्रकरण भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांना एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्याशी थेट संपर्क ठेवण्याचं कारणच काय? याचा तपास होणं आवश्यक आहे. सचिन वाझे हा मुंबई पोलीस दलात एक एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट म्हणून प्रसिद्ध होता. पॉईंट ब्लँकवर त्यांनी ६० हून अधिक एंकाऊंटर केलेत, यातील काही प्रकरणांत स्वत: राज्य सरकारनं चौकशी केलीय.
मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांनीही सोमवारी आपला युक्तिवाद केला. राज्य सरकारची ही याचिका अयोग्य असल्याचा डॉ. जयश्री पाटील यांनी दावा करत ही याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली. दरम्यान डॉ. पाटील यांनी सचिन वाझेंनी एनआयए कोर्टाला लिहिलेली एक चिठ्ठी कोर्टासमोर वाचून दाखवली. ज्या पत्रात वाझेंनी अनिल देशमुखांवर वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप केलाय. त्यामुळे सचिन वाझेलाही यात प्रतिवादी करण्याची मागणी हायकोर्टात करण्यात आली. मात्र राज्य सरकारनं या मागणीला विरोध केला. या पत्राचा इथं काहीही संबंध नाही, हे पत्र हायकोर्टापुढे नाही. तसेच हे पत्र एनआयए कोर्टानंही रेकॉर्डवर घेतलेलं नाही. असं राज्य सरकारच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. बुधवारी याच प्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर युक्तिवाद सुरू होईल.
