मुबंई : सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदूरबार या जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांचा पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं कोरोना विषाणू संसर्गाची तिसरी लाट आणि डेल्टा प्लस वेरिएंटचे रुग्ण या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणुका ६ महिने लाबंणीवर टाकण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पोटनिवडणूक प्रकरणातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. ६ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. ६ जुलैला आता या संदर्भातील सर्वच याचिकांवर सुनावणी पार होणार आहे.
महाराष्ट्र सरककारनं सध्या राज्यात कोरोना महामारीचं संकट आहे. केंद्र सरकारनं डेल्टा प्लस वेरिएंट अधिक संक्रामक असल्याचा इशारा दिलेला आहे. राज्यात सध्या तिसऱ्या टप्प्यातील निर्बंध लागू आहेत सार्वजनिक ठिकाणी लोकांना जमा होण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. या कारणांमुळे 5 जिल्हा परिषद आणि त्यांअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका ६ महिने लांबणीवर टाकण्याची याचिका केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यापूर्वी पोटनिवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश असल्याशिवाय पोटनिवडणुका लांबणीवर टाकता येणार नाहीत, असं महाराष्ट्र सरकारला कळवलं होतं. त्यानंतर राज्यानं सुप्रीम कोर्टाकडे याचिका दाखल केली होती. राज्याच्या याचिकेवर आज सुनावणी होत आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या निवडणुका सर्वसाधारण प्रवर्गातून घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महिला आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. त्याचबरोबर या पोटनिवडणुकांसाठी २७ एप्रिल २०२१ रोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मार्च २०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली ही प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु राज्य शासनाने १९ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यातील कोविड-१९ ची परिस्थिती आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या परिस्थितीचा विचार करता निवडणूक प्रक्रिया दोन महिन्यांसाठी स्थगित करणे आवश्यक असल्याबाबत आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. कोविड-१९ च्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आयोगाने समयोचित निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने त्यासंदर्भात ३० एप्रिल २०२१ रोजी आदेश दिले होते, असेही ते म्हणाले.
