मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाबाबतचा चेंडू आता केंद्र सरकारच्या पारड्यात आहे. पण त्यांची एकंदर भूमिका म्हणजे ‘दुखणे पायाला आणि पट्टी डोक्याला’ अशी असल्याची टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आ. नाना पटोले यांनी केली आहे.
राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या एका बैठकीनंतर ते बोलत होते. या बैठकीला पटोले व चव्हाण यांच्यासह महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, मुंबई विभागीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आ. भाई जगताप, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत, अतुल लोंढे, डॉ. संजय लाखे पाटील आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आ. पटोले म्हणाले की, मागील भाजप सरकारने चुकीच्या पद्धतीने कायदा करून मराठा समाजाची दिशाभूल केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्याच्या एसईबीसी कायदा टिकवण्यासाठी संसदेमध्ये घटनादुरुस्ती करावी लागेल. परंतु, महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष मराठा समाजात संभ्रम निर्माण करत आहे. हा समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न आहे. ही वस्तुस्थिती मराठा समाजालाही लक्षात आली आहे.
मराठा आरक्षण हा राजकीय वाद किंवा मतांच्या राजकारणाचा विषय नाही. या समाजाला न्याय मिळावा, ही आमची भूमिका असून, त्यासाठी आमची लढाई कायम राहील. मराठा आरक्षणावरून राज्यातील वातावरण पेटवण्याचा प्रयत्न सुरू असून, त्यामागे काही राजकीय व्यवस्था आहे. मराठा समाजाला मदत मिळावी, ही भूमिका घेऊन खा. संभाजी राजे महाराष्ट्राचा दौरा करणार असतील तर त्याला विरोध करायचे कारण नाही. सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ आदींना जादा निधी देऊन मराठा समाजाच्या सवलती कायम रहाव्यात, अशीच काँग्रेस पक्षाची भूमिका असल्याचे प्रदेशाध्यक्षांनी पुढे सांगितले.
युती सरकारसारखी आमच्यात नळावरची भांडणं नाहीत
सरकारमध्ये काही मुद्द्यांवर मतभेद असले तरी मागच्या युतीच्या सरकारसारखी आमच्यात नळावरची भांडणं नाहीत, असं पटोले यांनी सांगितले. मात्र, सरकारमधील समन्वय कुठेही बिघडला नसल्याचे पटोले यांनी एकदा स्पष्ट केले. ज्या दिवशी पहाटेचं सरकार (देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा शपथविधी) पडलं त्या दिवसापासून विरोधक महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी हातात कोलीत घेऊन फिरत आहेत. पण विरोधकांकडे आम्ही लक्ष देत नाही. सोनिया यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली होती. समान किमान कार्यक्रमावर आधारित हे सरकार आहे. त्यामुळे आमची ही मागणी कायम राहील. समान किमान कार्यक्रमाचं पालन व्हावं, असं आवाहन पटोले यांनी आपला सहकारी पक्षांना केलं आहे. त्याचबरोबर महाविकास आघाडीमध्ये अंतर्गत कोणतीही नाराजी नाही. सर्वकाही व्यवस्थित सुरु आहे. आमच्या सरकारमध्ये लोकशाही जिवंत आहे. मागच्या सरकारसारखी नळावरची भांडणं आमच्यात नाहीत, असा टोलाही पटोले यांनी हाणलाय.
संजय राऊतांशी वैयक्तिक वैर नाही
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणी नाना पटोले यांच्यात मागील काही दिवसांमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरु असल्याचं पाहायला मिळालं. त्यावर बोलताना संजय राऊत आणि माझं वैयक्तिक वैर नाही. सरकारमधील प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील समन्वय कुठेही बिघडलेला नाही, असं पटोले म्हणाले.
लोकशाहीचा गळा घोटला जाऊ नये म्हणून राज्यपाल
त्याचबरोबर विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ जागांबाबत बोलताना राज्यपालांनी हे प्रस्ताव पत्र दाबून ठेवलेलं आहे, असा या संपूर्ण प्रकरणाचा अर्थ निघतो, अशी टीकाही पटोले यांनी केलीय. तसंच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी याांनी कुठेही सांगितलं नाही की आपल्याकडे प्रस्ताव आलेला नाही. लोकशाहीचा गळा घोटळा जाता कामा नये, यासाठी राज्यपालांची नियुक्ती असते. स्वत: राज्यपाल यात पुढाकार घेतील आणि कॅबिनेटने १२ आमदारांचा जो प्रस्ताव पाठवला आहे त्याला मान्यता देतील, अशी अपेक्षा पटोले यांनी व्यक्त केली.
आरक्षण मिळाले पाहिजे, हीच काँग्रेसची भूमिकाः अशोक चव्हाण
काँग्रेस पक्षाचे मराठा आरक्षणाला पूर्ण समर्थन आहे. ते आरक्षण मिळाले पाहिजे, हीच काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे आणि त्याकरीता जे शक्य आहे, ते सर्व प्रयत्न आम्ही करीत असल्याचे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. भाजपच्या मागील सरकारने जनतेची दिशाभूल करून अधिकार नसताना घेतलेल्या निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पोलखोल झाली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर केलेल्या कायद्याची सर्वोच्च न्यायालयाने चिरफाड केली आहे. सध्या राज्य शासन तीन विषयांवर काम करते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रखडलेली नोकरभरती मार्गी लावणे, माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या शिफारसी ३१ मे पर्यंत मिळणार असून, त्यानुसार पुढील कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करणे आणि राज्यांच्या मंत्रिमंडळाने मराठा समाजाच्या हितासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांची अंमलबजावणी करून त्याचा अधिकाधिक लाभ मिळवून देणे, असेही चव्हाण पुढे म्हणाले.
