
गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी तीनदा विजय मिळविल्यानंतर ते ज्या पद्धतीनं राष्ट्रीय राजकारणात आले, तसं ममता बॅनर्जी यांनाही यायचं आहे; परंतु मोदी व ममता दीदींत जमीन अस्मानाचा फरक आहे. मोदींचं वक्तृत्व प्रभावी आहे. त्यांचं राजकारण खुनशी असलं, तरी ते तसं दिसू देत नाहीत. ममता आक्रस्ताळेपणा करतात. त्यांचं हिंदीवर प्रभुत्व नाही. त्यांचे बंगालीमिश्रित उच्चार त्यांच्या देशभरातील संपर्काला मर्यादा आणतात. तृणमूल कॉंगेस हा एका राज्यापुरता पक्ष होता. आता त्यानं विस्तार करायचं ठरविलं असलं, तरी त्याच्या मर्यादा लक्षात घ्यायला हव्यात.
गेल्या मे महिन्यांत झालेल्या निवडणुकीत तृणमूल कॉंग्रेसनं तिसर्यांदा सत्ता मिळविली. भाजपनं तयार केलेला चक्रव्यूह भेदून त्यांनी पूर्वीपेक्षा अधिक जागा मिळविल्या. मोदी यांचा भाजप दक्षिणेतील काही राज्यांचा अपवाद वगळता राष्ट्रव्यापी पक्ष आहे. मोदी आणि भाजप यांचा सामना करण्याची ताकद आता कॉंग्रेसमध्ये राहिलेली नाही. त्यामुळं देशभर तृणमूल कॉंगेसचं जाळं विस्तारताना कॉंगेसला चेकमेट करण्याचा ममता यांचा प्रयत्न आहे. झारखंड, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरयाणा आदी राज्यांतील अन्य पक्षीय नेत्यांना त्यांनी तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये आणलं असले, तरी या नेत्यांचा वकूब किती हा वेगळा संशोधनाचा मुद्दा आहे. एखाद दुसरा अपवाद वगळला, तर हे नेते ज्या पक्षातून आले, तिथे साईड ट्रॅकलवाच पडलेले होते. त्यापैकी फारच थोड्यांची स्वतः निवडून येण्याची ताकद आहे. इतर मतदारसंघात प्रभाव असलेले तर फारसे कुणीच नाही; परंतु वातावरण निर्मिती आणि अन्य राज्यांत शिरकाव करण्यासाठी तेवढं पुरेसं असतं, म्हणून ममता यांनी अन्य पक्षांतील नेत्यांचा पक्षप्रवेश घडवून आणण्याचा सपाटा लावला आहे. भाजपला पर्याय कॉंग्रेस देऊ शकत नाही, म्हणून तृणमूल कॉंग्रेस असा पर्याय देण्यासाठी व्यूहनीती आखत आहे. त्यासाठीच ममता यांचा आटापिटा चालला आहे. तृणमूल कॉंग्रेसला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळावा, म्हणून ममता यांनी अन्य राज्यांत बेरजेचं राजकारण सुरू केलं आहे. ममता यांनी राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. ते किती यशस्वी होतील, हा भाग वेगळा; परंतु त्यांच्या प्रयत्नांची दिशा पाहिली, तर त्या कॉंग्रेसलाच चेकमेट करीत आहेत, हे लक्षात यायला हरकत नाही. महाराष्ट्र हे मोठं राज्य आहे. उत्तर प्रदेशाखालोखाल महाराष्ट्रात लोकसभेच्या जागा आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी मधुर संबंध प्रस्थापित करताना कॉंग्रेसला अडगळीत टाकण्याचा ममतांचा प्रयत्न असला, तरी तो यशस्वी होण्याबाबत साशंकता आहे.
बिझनेस समीटसाठी उद्योजकांनी पश्चिम बंगालला यावं, असं निमंत्रण देण्यासाठी ममता मुंबईत असल्या, तरी त्याचं खर कारण राजकीय मैत्री वाढविणं हा आहे. अन्यथा, ममता मुंबईत तीन दिवस थांबल्याच नसत्या. मुख्यमत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेण्याची त्यांची इच्छा होती; परंतु ठाकरे यांच्यावर झालेल्या शस्त्रकियेमुळं त्यांना भेटता आलं नाही, तरी ममता यांनी आदित्य ठाकरे यांची भेट घेतली. मुंबईत सिद्धी विनायकाचं दर्शन घेताना जय बंगाल, जय मराठा अशी घोषणा त्यांनी केली. हे सारं सहज घडलेलं नाही. कॉंग्रेस वगळून तिसरी आघाडी करण्याचं त्यांच्या मनात असेल, तर ते तितकंसं यशस्वी होणार नाही. नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्रात त्यांनी कॉंग्रेसला दूर ठेवलं असलं, तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनंही कॉंग्रेस वगळून आघाडी होणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं कॉंग्रेसला चेकमेट करण्यात एकवेळ ममता यशस्वी होतीलही; परंतु मोदी यांना पर्याय म्हणून महाराष्ट्रातून त्यांना किती बळ मिळेल, हा संशोधनाचा भाग आहे. त्याचं आणखी एक कारण महाराष्ट्रातील सत्तेत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबरच कॉंग्रेस हा ही एक महत्त्वाचा भागीदार पक्ष आहे. कॉंग्रेसला दुखावणं सत्तेतील अन्य दोन पक्षांना परवडणारं नाही. राजकीय विश्लेषकांच्या मते दिल्लीचं राजकारण इतकं सोप नाही. शरद पवार यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याला सीताराम केसरी यांच्यासारख्या सामान्य कुवतीच्या माणसानं कसं चेकमेट केलं होतं, हे देशाला चांगलंच माहीत आहे. या पार्श्वभमीवर ममतांच्या राष्ट्रीय भवितव्याकडं पाहावं लागेल.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षपदी सध्या कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी आहेत. कॉंग्रेसला दुसरा अध्यक्ष मिळत नाही, हे गेल्या दोन वर्षांत वारंवार दिसलं आहे. राहुल गांधी यांनी ते पद सोडलं आणि पुन्हा ते घेण्यासाठी तारीखवर तारीख दिली जातं आहे. त्यामुळं कॉंग्रेसची स्थिती विदारक आहे. याच पार्श्वभूमीवर संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा चेहरा होण्यासाठी ममतांसारखे काही नेते प्रयत्नशील आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ममता बॅनर्जी आणि शरद पवार यांच्या नावाची वेळोवेळी चर्चा केली जात आहे. पवार यांनी असा नेता होण्याचं नाकारलं असलं, तरी हे दोनच नेते असे आहेत, ज्यांनी गेल्या काही काळात मोदी-शाह यांचा रथ राजकीय डावपेचांनी रोखला आहे आणि आपआपल्या राज्यातली सत्ता हस्तगत केली. ममतांनी बंगाल जिंकला तर शिवसेनेला सोबत घेत, मुख्यमंत्रिपद देत पवार यांनी महाराष्ट्र स्वत:कडं ठेवला आहे. दोन्ही नेत्यांच्या समोर एकच आव्हान आहे. आधी त्यांना कॉंग्रेसला सोबत घ्यावं लागेल आणि नंतर भाजपाविरोधात लढावं लागेल. यात त्यांना उद्धव ठाकरे यांची साथ लागणारच आहे. त्यामुळं तर ममता यांनी महाराष्ट्रात तळ ठोकला होता. कॉंग्रेसची मोठी अडचण आहे. त्यांना एकाच वेळी भाजपच्याविरोधातही लढायचं आहे आणि दुसर्या बाजुला ममता-शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्यांची वाढती शक्तीही रोखायची आहे. खुद्द राहुल यांना २०२४ च्या निवडणुकीसाठी चेहरा म्हणून पुढं करायचं आहे. पण त्यावर पवार-ममतांसारख्या नेत्यांची फारशी उत्सुकता-सहमती दिसत नाही. त्याला कारण राहुल यांच्या नेतृत्वाचा आतापर्यंतचा इतिहास. त्यातही कॉंग्रेसची नेतृत्वाची संभ्रामवस्थेला शेवट दिसत नाही. त्यामुळंच मोदी यांच्यांशी लढताना कॉंग्रेस नेतृत्व किती सक्षम आहे यावर खुद्द कॉंग्रेस नेत्यांनीच वेळोवेळी साशंकता व्यक्त केली आहे. गेल्या आठवड्यात ममता दिल्लीत होत्या; पण त्या एकाही कॉंग्रेस नेत्याला भेटल्या नाहीत. कॉंग्रेसनं बोलवलेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीवरही तृणमूल कॉंग्रेसनं बहिष्कार टाकला. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जय मराठा, जय बांगलाचा नारा विरोधकांना कुठं घेऊन जाणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.




