मुंबई : आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीमुळे मराठी अधिकाऱ्यांचे नुकसान होत असून मराठीच्या मुद्द्यावर आवाज उठविणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेचे याबद्दल काय म्हणणे आहे, असा सवाल भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.
राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना नामनिर्देशनाने आयएएस दर्जा मिळविण्याची संधी असते. कामाचे चांगले वार्षिक अहवाल असलेल्या अधिकाऱ्यांना परीक्षा आणि मुलाखतीचे टप्पे ओलांडून आयएएस होता येते. त्यासाठी राज्याकडून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावे लागतात आणि उमेदवारांच्या मुलाखतीच्या टप्प्यात केंद्रातील अधिकाऱ्यांसोबत राज्यातील सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना सहभागी व्हावे लागते. डिसेंबर २०२१ मध्ये अशा एका संधीच्या वेळी राज्यातील मुख्य सचिव आणि दोन वरिष्ठ सचिव मुलाखतीच्या टप्प्यासाठी वेळेत गेले नाहीत व त्यामुळे संबंधित मराठी अधिकाऱ्याची आयएएस होण्याची संधी हुकली. आता पुन्हा ही प्रक्रिया पार पडेल तोपर्यंत थांबावे लागेल. महाविकास आघाडी सरकारचा एकूण कारभार बेफिकीरीचा आहे आणि या सरकारचे अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण नाही यामुळे ही समस्या निर्माण झाली असं देखील पाटील यांनी म्हटलं आहे.
त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांना आयएएस अधिकारी होण्याची संधी मिळण्यासाठी मुळात राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे वेळेत प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक असते. अशा पात्र अधिकाऱ्यांचे २०२० चे प्रस्ताव २०२१ संपले तरीही पाठविले नसल्याची आपली माहिती आहे. अशा दिरंगाईमुळे मराठी अधिकाऱ्यांना संधी मिळण्यास विलंब होतो. याची जबाबदारी असलेल्या सचिवांवर महाविकास आघाडी सरकारचे नियंत्रण नाही आणि आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीचाही वरिष्ठ अधिकारी फायदा उठवत आहेत.
राज्याकडून वेळेत प्रस्ताव पाठवले नाहीत किंवा राज्याचे सचिव मुलाखतीची परीक्षा घेण्यासाठी वेळेत उपस्थित राहिले नाहीत तर आयएएसमधील मराठी टक्का वाढविण्याची संधी आपणच हातची घालवतो. पण त्याची चिंता आघाडी सरकारला विशेषतः मराठीच्या मुद्द्यावरून आवाज उठविणाऱ्या शिवसेनेलाही नाही. राज्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असतानाही मराठी अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत आहे, असेही ते म्हणाले.
