मुंबई : मुंबई लोकल कधी सुरु होणार? याकडे सर्व मुंबईकरांचं लक्ष लागलं असताना आता वकिलांना आणि हायकोर्टातील क्लार्कना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. वकिलांचाही फ्रंट लाईन वर्करमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. आता वकील आणि कोर्टातील क्लार्कना मुंबई लोकलमधून प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. लसीकरण पूर्ण झाल्याचं प्रमाणपत्र वकील संघटनेकडे देणं अनिवार्य आहे. त्यानंतर संघटना वकिलांना पासच्या मंजुरीसाठी प्रमाणपत्र देणार आहे. हे प्रमाणपत्र दाखवून तिकीट विंडोवर केवळ पास दिला जाईल, दैनंदिन तिकीट मिळणार नाही, अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टात दिली आहे.
यावेळी मात्र सर्वसामान्य जनतेचं काय? असा सवाल हायकोर्टानं केला. लस घेतल्यांना जर घरात बसावं लागतं असेल तर लसीकरणाचा उपयोग काय? असंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे. लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या सर्वांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचा सरकारचा मानस आहे, असंही महाधिवक्ता म्हणाले. सध्या चर्चगेट ते दहीसर प्रवास करायला किमान ३ तास लागत आहेत. सर्वसामान्यांचाही गांभीर्यानं विचार करा, असं हायकोर्टानं म्हटलं. गुरूवारपर्यंत यावर भूमिका स्पष्ट करू, असं आश्वासन महाधिवक्त्यांनी कोर्टात दिलं.
वकीलांचाही अत्यावश्यक सेवेत समावेश करून लोकल ट्रेननं प्रवास करण्याची मुभा द्या, अशी मागणी करत काही वकीलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सगळ्याच वकिलांकडे स्वतःचे खाजगी वाहन नसल्याने मुंबईतील उपनगरांत राहणाऱ्या वकिलांना लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. हायकोर्टाने याची दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या आपतकालीन कायद्यानुसार राज्यभरातील कोर्ट सध्या सुरु आहेत. हायकोर्टाचा ऑनलाईन कारभार वगळता सत्र न्यायालय आणि इतर कनिष्ट न्यायालयात नियमित कामकाज सुरु आहे. जिथं कामासाठी वकीलांना प्रयक्ष हजेरी लावावीच लागते. त्यामुळे वकिलांचाही अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांमध्ये समावेश करावा आणि त्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी या मागणीसाठी चिराग छनानी यांनी अॅड. शाम देवानी आणि अॅड. भूमी कतिरा यांच्यावतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
