नवी दिल्ली : देशात निवडणुकीच्या रिंगणात उभ्या असलेल्या उमेदवारांपेक्षा सर्वाधिक मताधिक्य ‘नोटा’ (NOTA ) पर्यायाला मिळाल्यास निवडणुक रद्द करत नवी निवडणूक घेण्यासंबंधीची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाकडे भाजपा नेत्या, वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला यासंबंधीची नोटीस पाठवत चार आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहे. या याचिकेत, निवडणुकीमध्ये सर्वाधिक मते नोटाला मिळाल्यास संबंधीत मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करावी. आणि त्यानंतर त्या मतदारसंघात नव्याने निवडणूक घ्यावी. तसेच रद्द झालेल्या निवडणुकीतील उमेदवारांना नव्याने होत असलेल्या निवडणुक लढण्यास बंदी घालावी. त्यानंतर सहा महिन्याच्या आत नव्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अनेक राजकीय पक्ष मतदारांशी चर्चा न करत एखाद्या मतदारसंघात उमेदवार जाहीर करतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी उभ्या केलेल्या उमेदवारांवर मतदार नाराजी व्यक्त करतात. त्यामुळे नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली तर त्या मतदारसंघात पुन्हा नव्याने मतदान घेऊन हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. नोटाला सर्वाधिक मते मिळतात याचा अर्थ असा होतो की, पक्षाने जाहीर केलेल्या उमेदवाराला मतदारांची पसंती नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेतील मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे असेही या याचिकेत म्हटले आहे. परंतु ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी या याचिकेतील मागणीवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केला आहे. वकील मेनका गुरुस्वामी यांचे म्हणणे आहे की, या याचिकेतील मागण्या मान्य झाल्यास निवडणुकीच्या निकालानंतर त्या मतदारसंघाच्या जागेवर कुणीच प्रतिनिधी राहणार नाही. मग सभागृहाचे कामकाज कसे चालणार असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. या याचिकेवर युक्तिवाद करताना वकील मेनका गुरुस्वामी न्यायालयात हजर होत्या.
