मुंबई: मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेला ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागण्याची शक्यता प्रबळ झाली आहे. आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर अखेर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे आता राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दायवर राज्य सरकारनं राज्यपालांकडे अध्यादेश पाठवला होता. पण, त्यात राज्यपालांनी काही त्रुटी काढल्या होत्या. त्यानतंर राज्य सरकारनं सुधारणा करुन सुधारित अध्यादेश पुन्हा राज्यपालांकडे पाठवला. त्यावर आता राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे. दरम्यान, राज्यपालांनी ही फाईल आता राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडे पाठवलीय.
ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीनं पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केल्यामुळे आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचे आभार मानले. राज्यपालांनी अध्यादेशातील काही त्रुती आम्हाला सांगितल्या होत्या. त्यात आम्ही सुधारणा करुन तो परत त्यांना पाठवला. आता या सुधारित अध्यादेशाला राज्यपालांनी मंजूर केलं, यासाठी आम्ही राज्यपालांचे आभारी आहोत, अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी दिली.
आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होऊ शकतं. हा अध्यादेश कायमस्वरुपी पुढे न्यायचा असेल तर तो विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करावा लागेल. मात्र, आता महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर तीन महिने हा अध्यादेश लागू असणार आहे. त्यामुळे आता ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
