मुंबई : संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामगार न्यायालयाने चपराक लावली आहे. कामगार न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांवरील बडतर्फीच्या कारवाईस स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे, त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. जवळपास गेल्या दोन महिन्यांपासून काही एसटी कर्मचारी कामावर हजर झाले नाहीत. त्यामुळे परिवहन खात्याने अनेकदा सूचना करूनही एसटी कर्मचाऱ्यांनी न ऐकल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यात दहा हजारापेक्षा जास्त एसटी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे तर जवळपास अडीच हजार एसटी कर्मचाऱ्यांवर सेवासमाप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. तर कित्येक संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीच्या नोटीसा बजवल्या आहेत.
एसटीच्या संपात सहभागी झालेल्या कामगारांना महामंडळाने बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या बडतर्फीच्या कारवाई विरोधात काही कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. याबाबत निकाल देताना लातूर आणि यवतमाळ येथील कामगारांना न्यायालयाने एसटी महामंडळाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर महामंडळाकडून संबंधित ९ कामगारांना सेवेतून तत्काळ बडतर्फ करण्यात आले आहे.
लातूर आणि यवतमाळ विभागातील बेकायदेशीर संपामध्ये सहभागी झालेले कर्मचारी विरोधात नियोजीत कामगिरीवर गैरहजर, एसटीच्या वाहतूकीस अडथळा निर्माण करणे, इतर कर्मचाऱ्यांना संपासाठी प्रवृत्त करणे, एसटीची वाहतूक बंद करणे, आर्थिक नुकसान करणे, या कारणांसाठी दोषारोप पत्र दाखल करून, समक्ष सुनावणी घेऊन राज्य परिवहन सेवेतून बडतर्फ का करण्यात येऊ नये, अशी करणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटीसीच्या विरोधात संबंधित कर्मचारी यांनी कामगार न्यायालय लातूर आणि यवतमाळ यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवर निकाल देताना कामगार न्यायालयाने संबंधित अर्जदाराची तक्रार अवैध ठरवून एसटीने केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत बोलण्याऐवजी दडपशाही : दरेकर
यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार घमासान होताना पहायला मिळत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. अधिवेशनाआधीच अजय गुजर यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली मात्र, काही ठिकाणी एसटी कर्मचाऱ्यांची हा निर्णय मान्य न करता आंदोलन सुरू ठेवले, तसेच विलीकरणावर ठाम असल्याचे सांगत, सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजीही केली, एसटीच्या विलीनीकरणावरूनच आक्रमक होत भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे.
विलीनीकरणाबाबत बोलण्याऐवजी दडपशाही सुरू आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. तसेच हम करे सो कायदा… म्हणत एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. फक्त एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावरूनच नाही, तर इतरही अनेक मुद्द्यांवरून त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
सरकार अधिवेशनापासून पळ काढतंय, अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. या चर्चेला अर्थ काय, आमच्या प्रश्नांना ऊत्तरं नाहीत, सरकार बचावत्मक पवित्रा घेतंय असेही प्रवीण दरेकर म्हणाले आहेत. तसेच आत्ता कोरोनाची स्थिती समजून निर्णय घेणं योग्य राहील, निवडणुका पुढे ढकलणे राजकीय विषय असेल तर त्यानुसार निर्णय झाला पाहिजे असेही दरेकर म्हणाले आहेत.
विधानसभा अध्यक्ष निवडीवेळी होणाऱ्या मतदानावरूनही सरकारवर त्यांनी टीका केली आहे. नियम समितीत बदल करून सरकारने काम केलंय, गुप्त मतदान हा लोकशाहीचा गाभा आहे, चुकीचा पायंडा सरकार पाडतंय. मतदान आवाजी पद्धतीने कधीच होत नाही असेही ते म्हणाले आहेत. तसेच कोरोना आवाक्यात असेल तर फार निर्बंध घालू नये, सरकारने कोरोनाचा ऊपयोग आपल्या राजकीय कार्यासाठी करू नये, असा टोलाही दरेकरांनी महाविकास आघाडी सरकारला लगावला आहे.
