मुंबई : राज्य सरकारने १८ ते ४४ वयोगाटाचं लसीकरण मोफत करणार असल्याची घोषणी केली. पण मुंबईतील नागरिकांकडून लसीकरणासाठी पैसे घेतले जात आहेत. मग लस मोफत देणार होते त्याचं काय झालं? असं सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी ठाकरे सरकारला केला आहे.
प्रत्येक मुंबईकराला लसीसाठी ३०० रुपये पकडले तर दीडशे कोटीच्या आसपास मुंबईकरांना मोफत लसीसाठी लागतात. तथापि, खासगी रुग्णालय असतील, वैद्यकीय संस्थामार्फत पैसे देऊन लसीकरण करण्याचं प्रयोजन काय? तिथे जर पैसे देऊन लसीकरण केलं जात असेल तर मोफत लसीकरणाचं काय झालं? असा सवाल प्रवीण दरेकर यांनी केला. मुंबई महानगर पालिकेच्या मार्फत मुंबईकरांचं मोफत लसीकरण करा, अशी मागणी दरेकर यांनी केली.
लसीच्याबाबतीत केंद्राकडे सातत्याने बोट दाखवलं जात आहे. आपलं अपयश लपवण्यासाठी महाविकास आघाडीचे मंत्री, नेते केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत. ते त्यांनी थांबवलं पाहिजे. आतापर्यंत महाराष्ट्राला देशाच्या प्रमाणात ३ टक्के लोकसंख्या असताना १२ टक्के लस केंद्राने दिली आहे. ३५ लाख जादा लसी केंद्राकडून मिळाल्या आहेत. महाराष्ट्राला मुबलक लस उपलब्ध होत आहे. परंतु, केवळ राजकारणासाठी असं वक्तव्य केलं जात आहे, असं दरेकर म्हणाले. तसंच, लसीकरणासाठी काय नियोजन केलं आहे, हे जनतेसमोर यायला हवं. केंद्राकडून समन्यायी लस यायला हवी अशी मागणी करतो. मग राज्यात देखील समन्यायी लस वाटप होते का? हे देखील समोर यायला हवं, असं दरेकर म्हणाले.
