मुंबई : राज्यातील १०० कोटी वसुली प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील याचिकेबाबत राज्य सरकारकडून सीबीआयविरोधात हायकोर्टात आक्रमक बाजू मांडण्यात आली. “अॅड. जयश्री पाटील यांनी माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पत्रावरून तक्रार केली आहे आणि त्यानंतर याचिका केली आहे. परमबीर सिंग यांच्या तक्रारीत कुठेही बदल्यांचा उल्लेख नाही. निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंच्या पुनर्नियुक्तीबाबत गृहमंत्र्यांना पूर्ण कल्पना होती, त्यांचीही त्याला मंजुरी होती. हा सीबीआयच्या एफआयआरमधील उल्लेख चुकीचा आहे, असा दावा राज्य सरकारने हायकोर्टात केला.
परमबीर सिंग आणि त्यांच्यासह अन्य दोन आयुक्तांच्या समितीनं तो निर्णय घेतला होता, त्याच्याशी गृहमंत्र्यांचा थेट संबंध जोडता येणार नाही. तसेच केवळ परमबीर सिंग यांच्या आयुक्तपदाच्या कार्यकाळातीलच नव्हे तर संपूर्ण पोलीस दलातील बदल्यांची फाईल सीबीआयकडून मागितली गेलीय, यालाच आमचा विरोध आहे, असं राज्य सरकारने सांगितलं. कोर्टानं असे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत, त्यामुळे सीबीआयनं मागच्या दारानं ही माहिती मागताना आपल्या मर्यादेचं उल्लंघन करू नये, असा आक्रमक पवित्रा राज्य सरकारच्या वकिलांनी घेतला.
अनिल देशमुखांविरोधात दाखल गुन्ह्यातील हे दोन परिच्छेद या प्रकरणाशी संबंधित नाहीत त्यामुळे ते रद्द करण्याची मागणी आहे. राज्यातील भ्रष्टाचाराचा तपास करण्यास राज्य सरकार समर्थ आहे, आमचीही समांतर चौकशी सुरू आहे, त्यामुळे हायकोर्टानं ही याचिका स्वीकारत सीबीआयच्या एफआयआरमधील हे दोन परिच्छेद वगळण्याचे निर्देश सीबीआयला द्यावेत, अशी विनंती राज्य सरकारकडून हायकोर्टात करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील १०० कोटी वसुली प्रकरण सध्या कोर्टात आहे. सीबीआयकडून याप्रकरणाचा तपास केला जात आहे. मात्र सीबीआयने काल हायकोर्टात युक्तीवाद करताना, महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार सहकार्य करत नसल्याचं म्हटलं. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप असून, त्यांच्या चौकशीत राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नाही, असं सीबीआयने म्हटलं होतं.
