मोठी बातमी ! शक्ती विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी

मुंबई : महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचाऱ्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शक्ती कायद्याच्या संयुक्त समितीच्या सुधारित प्रस्तावाला विधानसभेत मंजुरी मिळाली आहे. या कायद्या संदर्भातील सुधारित विधेयकाला आजच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत सर्वानुमते मान्य करण्यात आले आहे. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत ठेवलं जाणार आहे. या विधेयकाला दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. तिथून मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊन तो कायदा राज्यात लागू होईल.

बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र या गुन्ह्यासाठी शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करून कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात मृत्युदंड करण्यासंदर्भातही तरतूद करण्यात आली असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडताना सांगितले होते. तसेच महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये २१ दिवसात आरोपपत्र दाखल करुन आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याबाबत विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे.

गुन्हेगारांना जरब बसावण्यासाठी सुधारित कायदा

राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचारास आळा बसावा यासाठी असलेल्या शक्ती फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. शक्ती फौजदारी कायद्याअंतर्गत गुन्हेगारांना जरब बसावी यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी व सुधारणा करण्यात आली आहे. या संबंधितचे विधेयक गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत मांडले.

महिलेवरील ॲसीड हल्ला गुन्ह्यात आजन्म कारावास, द्रव्यदंडातून महिलेवर उपचार करण्यात येणार. महिलेच्या विनंयभंग प्रकरणी नवीन कलम ३५४ ड प्रस्तावित करण्यात आले. बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात कलम 376 मध्ये सुधारणा करून मृत्युदंडदेखील देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत ३० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्याकडून तसेच जनतेकडून याबाबत सूचना आणि सुधारणा मागविण्यात आल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधेयक मांडताना सांगितले होते.

विधेयकात शिक्षेची नेमकी तरतूद काय?

२०२० चे विधानसभा विधेयक क्र. ५१ शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२०

याबाबतीतील संयुक्त समितीच्या एकंदर १३ बैठका झाल्या. समितीने २ डिसेंबर २०२१ तसेच २१ डिसेंबर २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत अहवाल तसेच विधेयकातील सुधारणांना अंतिम स्वरुप दिले होते. विधेयकात समितीने केलेल्या महत्वाच्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे :

१) पोलिस अन्वेषणाकरिता डाटा पुरविण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाईल टेलिफोनी डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाची किंवा २५ लाख रु. इतक्या आर्थिक दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील. याबाबतीत कलम १७५ क हे नव्याने दाखल करण्यात येत आहे.

२) खोटी तक्रार केल्यास किंवा लोकसेवकास विवक्षित अपराधांची खोटी माहिती दिल्याबद्दल तक्रारदार व्यक्तीस एका वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतू तीन वर्षाइतकी असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि 1 लाख रु. पर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्य दंडाची शिक्षा देण्याचे नवीन कलम १८२ क प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याद्वारे लैंगिक अपराधांबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल जेणे करुन खोट्या तक्रारींचे प्रमाण आणि त्यामुळे बेकसूर माणसाची अनावश्यक मानहानी याला आळा बसू शकेल.

३) अ‍ॅसीड अ‍ॅटॅकच्या संदर्भात कलम ३२६ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन अ‍ॅसीड अ‍ॅटॅक करणाऱ्या गुन्हेगारास १५ वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतू अशा व्यक्तीच्या उर्वरित नैसर्गिक जीवनाच्या काळापर्यंत असू शकेल इतका कारावास आणि द्रव्य दंडाची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच पिडीत महिलेस अ‍ॅसीड अ‍ॅटॅकमुळे करावा लागणाऱ्या वैद्यकीय उपचार खर्चामध्ये प्लॅस्टिक सर्जरी व मुखपुर्नरचना यांचा खर्च हा द्रव्यदंडातून भागविला जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

५) महिलेचा विनयभंग करण्याशिवाय संदेशवहनाच्या कोणत्याही साधानाद्वारे (इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल) क्षोभकारी संभाषण करणे किंवा धमकी देणे याबाबत नवीन कलम ३५४ ङ प्रस्तावित करण्यात येऊन त्यामधील शिक्षा ही पुरुष, स्त्री किंवा ट्रान्सजेंडर यांनाही देता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

५) बलात्कारासंबंधातील कलम ३७६ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन त्यामध्ये अपराधी व्यक्ती सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल किंवा ज्याप्रकरणी अपराधाचे वैशिष्ट घोर स्वरुपाचे आहे आणि जेथे पुरेसा निर्णायक पुरावा आहे आणि जरब बसविण्याची शिक्षा देण्याची खात्री होईल अशा प्रकरणी न्यायालय मृत्यूदंड देखिल देईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

६) फौजदारी प्रक्रियेच्या संहिता कलम १०० मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन लैगिंक अपराधाच्या बाबतीत पंच म्हणून दोन लोकसेवक किंवा शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने मान्यता दिलेले दोन सामाजिक कार्यकर्ते पंच म्हणून घेण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.

७) लैगिंक अपराधांच्याबाबतीत फौजदारी प्रक्रियेच्या संहिता १७३ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन पोलिस अन्वेषण हे ज्या दिनांकास खबर नोंदविली होती त्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यात यावे अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच याप्रकरणी असे अन्वेषण ३० दिवसात पूर्ण करणे शक्य झाले नाही तर संबंधित विशेष पोलिस महानिरिक्षक किंवा पोलिस आयुक्त यांना ही मुदत कारणे नमूद करून आणखी ३० दिवसांपर्यंत वाढवता येईल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

८) फौजदारी प्रक्रियेच्या संहिता कलम ३०९ मध्ये सुधारणा करुन लैंगिक अपराधाच्या बाबतीत न्याय चौकशी ही ३० कामकाजाच्या दिवसात पूर्ण करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

९) लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखादया व्यक्तीस जाणूनबूजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने तक्रार दाखल करणे याबाबतील अटकपूर्व जामिनाची तरतूद लागू असणार नाही अशी मूळ विधेयकात करण्यात आलेली तरतूद विधीज्ञांचे मत तसेच विधेयकावरील आलेल्या हरकती व सूचना लक्षात घेऊन वगळण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.

१०) समितीने दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांकडून तसेच जनतेकडून विधेयकाबाबत मागविलेल्या सूचना/सुधारणा तसेच नागपूर, औरंगाबाद व मुंबई येथे महिला संघटना तसेच उच्च न्यायालयाच्या वकिल संघटना आणि संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा सत्र न्यायालयातील वकिल संघटना यांचेशी चर्चा करून विधेयकात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आहेत तसेच डॉ. निलम गोऱ्हे, मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे महिला सबलिकरणातील योगदान व तळमळ विचारात घेता तज्ज्ञ अभिमत जाणून घेतले आहे. तसेच विधेयकाचा प्रारुप मसुदा तयार करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या श्रीमती अस्वती दोरजे, सह पोलिस आयुक्त, नागपूर यांचेशी देखिल विधेयकांच्या तरतूदींबाबत विचारविनिमय केला आहे. याव्यतिरिक्त लैगिंक अपराधांच्या बाबतीत गुन्हा अन्वेषण करणारे महानगरांमधील तसेच ग्रामीण विभागातील तपासी पोलिस अधिकारी यांचेशी देखिल चर्चा केली आहे.