मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेल्या निकालाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्यात छगन भुजबळांसह कुटुंबियांच्या निर्दोष मुक्ततेला आव्हान देण्यात आलं आहे. ज्यात पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ, देवदत्त मराठे, तन्वीर शेख, इरम शेख, संजय जोशी, गीता जोशी यांच्यासह राज्य सरकारलाही प्रतिवादी बनवण्यात आलंय. तक्रारदार अंजली दमानिया यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर लवकरच मुंबई हायकोर्टात सुनावणी अपेक्षित आहे. दरम्यान याच प्रकरणात निर्दोष मुक्त झालेल्या विकासक चमणकर यांच्यातर्फे अंजली दमानियांविरोधात हायकोर्टात मानहानीचा दावा दाखल करण्यात आला आहे.
सप्टेंबर २०२१ मध्ये महाराष्ट्र सदन आर्थिक घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा देत मुंबई सत्र न्यायालयानं त्यांना दोषमुक्त केलं आहे. याप्रकरणी आपल्याविरोधात लावण्यात आलेले आरोप हे निराधार असून ते रद्द करण्याची मागणी भुजबळांनी मुंबई सत्र न्यायालयाकडे केली होती. महाविकास आघाडीतील कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनी दोषमुक्तीसाठी कोर्टापुढे अर्ज सादर केला होता. यादोघांसह याच प्रकरणातील अन्य आरोपी पंकज भुजबळ, तन्वीर शेख, ईरम शेख, संजय जोशी आणि गीता जोशी यांनाही कोर्टानं दोषमुक्त केलं आहे. याप्रकरणात गुन्हा नोंद करताना तांत्रिक बाबींची जाण नसतानाही एसीबीच्या तपास अधिका-यांनी बेजबाबदारपणे आणि बेकायदेशीरपणे कारवाई केल्याचा ठपकाही कोर्टानं आपल्या निकालात ठेवला आहे.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या नूतनीकरणामध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत भुजबळ यांच्यासह अन्य चौदाजणांविरोधात एसीबीनं गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयानं एकएक करत सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. ज्यात विकासक चमणकर कुटुंबियातील प्रविणा चमणकर, प्रणिता चमणकर, प्रसन्न चमणकर, कृष्णा चमणकर यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता अरूण देवधर यांच्यासह इतर आरोपींचा समावेश आहे.
