मुंबई : कुपोषणामुळे वर्षभरात राज्यात ७३ मुलांचा मृत्यू झाल्याची माहिती सोमवारी हायकोर्टासमोर आली. तर सुमारे ११ हजाराहून अधिक मुलांचे वजन हे सरासरीपेक्षा कमी असून त्यांच्या समस्येत फारशी प्रगती नसल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. याची गंभीर दखल घेत मेळघाट आणि राज्यातील इतर परिसरात यापुढे कुपोषणामुळे लहान मुलांचा मृत्यू होणार नाही याची खबरदारी घ्या, अन्यथा नोटीस बजावून थेट राज्याच्या आरोग्य सचिवांना जबाबदर धरू असा इशाराच हायकोर्टानं दिला आहे. कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी तातडीनं योग्य त्या उपाययोजना करा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत. कुपोषणामुळे होणारे मुलांचे मृत्यू थांबविण्यासाठी आदिवासी भागात तातडीने तज्ज्ञ डॉक्टरांना पाठवण्याबाबत पावलं उचला असे निर्देशही हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत.
मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांमध्ये कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूचं प्रामण वाढत आहे. तसेच तेथील नागरीकांना इतरही समस्या भेडसावत आहेत. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह अनेकांनी विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. कोरोनाच्या काळात तर या भागातील परिस्थिती अधिकच हाताबाहेर गेली असून वेळीच प्रभावी पावले न उचल्यास येणाऱ्या काळात मेळघाट परिसरात ९०० मुलांचा कुपोषणामुळे जीव जाऊ शकतो अशी चिंता याचिकाकर्त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली. साल १९९२-९३ पासून हा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. न्यायालयाकडून वेळोवेळी विविध आदेशही पारित करण्यात आलेत. साल २०१८ मध्ये हायकोर्टानं आदिवासींना भेडसावणाऱ्या समस्या लक्षात घेत राज्यातील अकरा संवेदनशील आदिवासी प्रकल्पांमध्ये कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक कोअर कमिटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आजही या मुलांना आणि मातांना पुरेसा सकस आहार आणि योग्य वैद्यकीय उपचार मिळत नाहीत. केवळ मेळघाटच नव्हे नंदुरबार आणि पालघरमधील आदिवासी भागांतहू परीस्थिती असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं यावेळी हायकोर्टाच्या निदर्शानास आणून देण्यात आली. मात्र मेळघाट परिसरात कुपोषणामुळे होणाऱ्या मुलांच्या मृत्यूला केवळ सरकारचे अपयश मानल्यास ते नाकारता येणार नाही. आम्ही या गंभीर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सतत उपाययोजना केल्याचा दावा राज्याच्यावतीनं करण्यात आला.
त्यावर, जर तुमची यंत्रणा इतकी सुसज्ज आहे. तर वर्षभरात कुपोषणामुळे ७३ मृत्यू झालेच कसे? तसेच इतकी वर्ष मुलांचा मृत्यू होतच आहेत. चिखलदरा इथं एकही स्त्रिरोगतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञ का उपलब्ध नाहीत?, असे सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला जाब विचारला. तसेच आम्हाला या स्थितीत सुधारणा हवी आहे, या परिसरात डॉक्टरांची देखरेख आवश्यक आहे. जर पुढील सुनावणीदरम्यान कुपोषणामुळे एकही नवा मृत्यू झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कळविले तर आम्ही राज्याच्या आरोग्य सचिवांना जबाबदार धरू, असे खडेबोल हायकोर्टानं राज्य सरकारला सुनावले. तसेच राज्यातील आदिवासी भागात शासकीय अथवा सरकारी रुग्णालयाती स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट यांची तत्काळ नियुक्त करा आणि आदिवासी भागात वैद्यकीय आणि इतर सुविधांची सद्यस्थिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिलेत. तसेच केंद्राला आदिवासी भागात वितरित होणाऱ्या एकूण रक्केमची माहिती देण्याचे आणि याचिकाकर्त्याना कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची ताजी माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी ६ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
