नवी दिल्लीः भारतीय रिझर्व्ह बँके (आरबीआय) ने बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम ६(२)आणि कलम ८ मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक ‘एचडीएफसी’ला १० कोटींचा आर्थिक दंड ठोठावलाय. यासंदर्भात आरबीआयने एक निवेदन जारी केलेय. तसेच बँकेच्या वाहन कर्जाच्या पोर्टफोलिओसंदर्भात अनेक व्हिसलब्लोअर तक्रारी आढळल्यात, ज्याच्या तपासणीत अनेक अनियमितता आढळून आल्या आहेत.
देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक वाहन कर्जाशी संबंधित नियमांचे पालन करीत नाही. मनी कंट्रोल अहवालानुसार, नियामक टप्प्यातील कमतरता आणि बँकेने ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराची किंवा कराराची वैधता यावर स्थिती स्पष्ट न केल्यामुळे आरबीआयने ही कारवाई केलीय.
Reserve Bank of India imposes a penalty of Rs 10 crores on HDFC Bank Limited for contravention of provisions of section 6(2) and section 8 of the Banking Regulation Act, 1949 (the Act). This action is based on deficiencies in regulatory compliance. pic.twitter.com/xJv5imltWM
— ANI (@ANI) May 28, 2021
बँकेच्या वाहन कर्जाच्या पोर्टफोलिओमध्ये गडबड झाल्याबद्दल एका व्हिसलब्लोअरने आरबीआयकडे तक्रार केली होती. याच्या आधारे रिझर्व्ह बॅंकेने थर्ड पार्टी नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स-आर्थिक उत्पादनांशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केली, ज्यात त्रुटी आढळल्या. या प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेने बँकेला कारणे दाखवा नोटीसही बजावून उत्तर मागितले.
यावर बँकेने स्पष्टीकरण दिले होते, परंतु आरबीआय बँकेकडून मिळालेल्या उत्तरावर समाधानी नव्हती. त्यामुळे तपासादरम्यान नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळल्यानं एका खासगी बँकेला १० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. मनी कंट्रोलच्या अहवालानुसार, बँक ग्राहकांना वाहन कर्ज मंजूर करताना पारदर्शक व्यवहार करत नव्हती.
