नवी दिल्ली : किसान मोर्चाच्या आंदोलनाला २६ नोव्हेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होत असून, संयुक्त किसान मोर्चाने यापूर्वी ठरविलेले कार्यक्रम राबविले जातील, अशी माहिती संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते डॉ. दर्शन पाल यांनी कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा शुक्रवारी केल्यानंतरही आमचे ओदोलन सुरूच राहील, कारण आमच्या अनेक मागण्या केंद्र सरकारने अद्याप मान्य केलेल्याच नाहीत. त्या मागण्या मान्य व्हाव्यात, यासाठी आमचा आग्रह कायम आहे. असे किसान मोर्चातर्फे जाहीर करण्यात आले.
आंदोलनाची पुढील रणनीती काय असेल? याबाबत मोर्चाच्या कोअर कमिटीची पुन्हा रविवारी बैठक होणार असल्याचे डॉ. दर्शन पाल यांनी सांगितले, मात्र हिवाळी अधिवेशनात संसदेवर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचा निर्णय कायम ठेवण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आमचे २२, २६ आणि २९ नोव्हेंबरचे कार्यक्रम पूर्वीसारखेच असतील. तसेच २२ नोव्हेंबर रोजी लखनौला सभा होणार आहे. आंदोलनाला २६ नोव्हेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत असताना देशभरात ते साजरे केले जाणार आहे. तसेच २९ नोव्हेंबरच्या संसदेपर्यंत ट्रॅक्टर मोर्चाची तयारी जोरात सुरू आहे, असेही डॉ. दर्शन पाल म्हणाले.
किसान मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या –
कृषी कायद्यांव्यतिरिक्त कृषी मालाला किमान हमी भाव म्हणजेच एमएसपी मिळायला हवा. त्यासाठी वेगळा कायदा करावा, अशी मागणी कायम आहे. याखेरीज या आंदोलनात शेतकऱ्यांवर घालण्यात आलेले सर्व खटले मागे घ्यावेत. वीज बिल मागे घ्यावे, वायु गुणवत्ता वटहुकूम आणावा, असे आमचा आग्रह असल्याचे डॉ. पाल यांनी स्पष्ट केले.
स्मारकासाठी जागा द्या : या आंदोलनाच्या काळात आमचे अनेक सहकारी मरण पावले. त्यांचे स्मारक बांधण्यात यावे, असे किसान मोर्चाचे म्हणणे आहे. ते स्मारक आम्हीच बांधू, पण त्यासाठी सरकारने जागा द्यावी, आमच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने लवकर बैठक बोलवावी, अशी मागणीही किसान मोर्चाने केली आहे.
