देशाच्या विकासात सरकारइतकंच खासगी क्षेत्राचंही योगदान आहे, यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दृढ विश्वास आहे. त्यामुळं निर्गुुंतवणूक आणि अन्य बाबतीतील नियम सरकार बदलतं आहे. अवकाश क्षेत्रात खासगी संस्थाची संघटना स्थापन केल्यानंतर मोदी यांनी देशात पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन योजना सुरू करण्यात आली आहे. मोदी आकर्षक घोषणा करतात. त्याचे फलित काय हा वेगळा संशोधनाचा मुद्दा आहे. त्यातील काही योजनांना यश आलं, काहींना मर्यादित यश मिळालं, तर काहीना अपयश आलं. आताच्या राष्ट्रीय गती शक्ती योजना म्हणजे जुन्या बाटलीत नवी दारू असे आहे. शंभर लाख कोटी रुपये हा आकडा अतिशय मोठा आहे. त्यासाठी निधीची व्यवस्था कशी करणार, याचे उत्तर या योजनेच्या प्रारुपात आहे. योजनेच्या खर्चाच्या ६१ टक्के राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्रातून घेतले जात आहे. पंतप्रधान गेल्या तीन वर्षांपासून प्रत्येक स्वातंत्र्यदिनी ही योजना सुरू करण्याची घोषणा करत होते. आता ही घोषणा केली आहे. मोदी यांनी पंतप्रधान गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनची घोषणा १५ ऑगस्टच्या भाषणात केली होती. या योजनेमुळे विविध मंत्रालयांकडून येणारे अडथळे संपतील. या योजनेतील प्रकल्पांची रचना करण्याचा दृष्टिकोन समग्र असेल. या योजनेमुळे औद्योगिक उपक्रमांना चालना मिळेल असे सांगितले जात आहे. यामुळे विमानतळ, रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीची व्यवस्था सुधारेल. या माध्यमातून तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील. या मास्टर प्लॅन अंतर्गत डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केले जातील. एकात्मिक नियोजन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी रेल्वे आणि रस्ते मार्गांसह १६ मंत्रालये परस्परांशी जोडली जातील. यामुळे विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यासंबंधीचे सर्व प्रकल्प भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) मोडमध्ये ठेवण्यात आले आहेत, जे २०२४-२५ पर्यंत पूर्ण करायचे आहेत. २०१९ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी १०० लाख कोटींची घोषणा केली होती. पुढील पाच आर्थिक वर्षांमध्ये (२०१९-२० ते २०२४-२५ पर्यंत) हा पैसा खर्च केला जाईल, असे त्यांनी म्हटले होते. नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईनची योजना (एनपीआय) करण्यासाठी एका कृती दलाची स्थापना करण्यात आली. या अभ्यास गटाने एप्रिल २०२० मध्ये आपला अहवाल सादर केला. या कृती दलाने एनपीआय प्रकल्पासाठी १११ लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार ३९ टक्के, राज्ये ४० टक्के, तर खासगी क्षेत्र २१ टक्के रक्कम देईल, असा प्रस्ताव आहे.
एनआयपीमध्ये ऊर्जा क्षेत्रातील सर्वाधिक २४ टक्के प्रकल्प समाविष्ट आहेत. त्यानंतर १९ टक्के रस्ते, १६ टक्के पायाभूत सुविधा आणि १३ टक्के रेल्वे प्रकल्प आहे. म्हणजेच, एनआयपीच्या संपूर्ण प्रकल्पाचा ७२ टक्के हिस्सा या चार क्षेत्रांमधून असेल. एनआयपी किंवा गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन ही नवी योजना नाही. ही एक प्रकारची चौकट आहे, ज्याद्वारे नियोजित पायाभूत प्रकल्पांचे निरीक्षण केले जाईल. यामुळे या योजनांची अधिक चांगली अंमलबजावणी होण्यास मदत होईल. ऑगस्ट २०२० मध्ये, अर्थ मंत्रालयाने सूचित केले, की एनआयपीमध्ये समाविष्ट ४० टक्के प्रकल्प आधीच प्रगतीपथावर आहेत. ३० टक्के प्रकल्प असे आहेत, की संकल्पना तयार आहे. २० टक्के प्रकल्प असे आहेत की त्यांचे तपशील तयार केले गेले आहेत; परंतु त्यांच्यासाठी अद्याप निधीची उभारणी झालेली नाही. त्याच वेळी दहा टक्के प्रकल्प अद्याप आखणीच्या पातळीवरच आहे. पायाभूत प्रकल्पांतून मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळतो. हे प्रकल्प पूर्ण झाले, तर त्याचा सर्वांगीण विकासाला हातभार लागतो; मात्र निधी वेळेवर मिळत नसल्याने प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडतात. त्यांचा खर्च वाढत जातो. या परिस्थितीत ही योजना आणि तिचा वारंवार घेतला जाणारा आढावा ही प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाची बाब ठरणार आहे. २०१९ च्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदी यांनी पहिल्यांदा या प्रकल्पाचा उल्लेख केला होता. त्यात अनेक योजना आहेत ज्या २०१९ च्या आधीपासून चालू आहेत. २०१७ मध्ये भारतमाला प्रकल्प, २०१५ मध्ये सागरमाला प्रकल्प, २०१६ मध्ये उडान योजना, रेल्वे नेटवर्क, अंतर्देशीय जलमार्ग आणि भारत नेट २०१५ सारख्या योजना सुरू करण्यात आल्या. यात काही योजना आहेत, ज्या मोदी सरकारच्या आधी इतर काही नावाखाली चालू होत्या. त्यांचं एकत्रीकरण करून त्याला पंतप्रधान गती शक्ती योजना असे नामाभिधान करण्यात आलं आहे. आर्थिक क्षेत्राच्या मल्टी मोडल इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिव्हिटीसाठी एक योजना आहे, ज्याची टॅग लाईन वेगानं अशी शक्ती आहे. यामध्ये अनेक विद्यमान योजनांचा समावेश आहे, ज्या वेगवेगळ्या मंत्रालयांद्वारे चालवल्या जात आहेत. ही योजना सरकारची अनेक महत्वाकांक्षी उद्दिष्टे पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारचा २०२४-२५ पर्यंत दोनशेहून अधिक विमानतळांचं बांधकाम, हेलिपोर्ट्स, राष्ट्रीय महामार्गाचं जाळं दोन लाख किलोमीटरपर्यंत वाढवणं, गॅस पाइपलाइन नेटवर्क ३५ हजार किलोमीटरपर्यंत करणं आदी कामं पूर्ण व्हावीत, असा प्रयत्न आहे.
मोदी यांनी सुरू केलेला गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक नवीन प्रेरणा देणारा ठरेल. हे प्रत्यक्षात एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. या योजनेच्या माध्यमातून इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट्सच्या एकात्मिक नियोजनाचा हेतू आहे. या अंतर्गत, या मंत्रालयांनी त्या सर्व योजना या योजनेत ठेवल्या आहेत, ज्याचे लक्ष्य २०२४-२५ आहे. यामुळे देशातील सर्वांगीण पायाभूत सुविधांचा पाया रचला जाईल. याद्वारे, १०० लाख कोटींच्या योजनांची जलद अंमलबजावणी करण्यास मदत होईल. केंद्रानं सर्व राज्यांना त्यात सामील होण्याचं आवाहन केलं आहे. यामुळं देशभरात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची योग्य अंमलबजावणी होण्यास मदत होईल. एवढंच नव्हे तर यातून बाहेर येणारा डेटा भविष्यात खासगी क्षेत्राकडूनही वापरला जाईल. भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस ऍप्लिकेशन्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयांतर्गत भू-माहितीशास्त्रानं विकसित केलं आहे. याद्वारे, सर्व प्रकल्पांच्या देखरेख आणि अंमलबजावणीची देखरेख उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग करणार आहे एक राष्ट्रीय नियोजन गट संबंधित प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेईल. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांचा एक सशक्त गट स्थापन केला जाईल, जो मास्टर प्लॅनमध्ये बदल करण्यास अनुमती देईल. विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी केंद्रीय राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन असेल. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वेचे मालवाहतूक मार्ग, गॅस पाइपलाइन, विमानतळ, विमानचालन, औषधं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, अन्न प्रक्रिया उत्पादन, संरक्षण उत्पादन, औद्योगिक कॉरिडॉर यांचा समावेश आहे. त्याचे फायदे उद्योगांची कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत होईल. स्थानिक उत्पादकांना चालना मिळेल. उद्योगांमध्ये स्पर्धा वाढेल. भविष्यातील आर्थिक क्षेत्रांच्या निर्मितीसाठी नवीन शक्यतांच्या विकासास मदत होईल. यामुळे न जोडलेल्या योजनांची समस्या सुटेल. थ्रीडी व्हिज्युअलायझेशन मॅपिंग कमी खर्च येईल. डॅशबोर्ड आधारित नियतकालिक देखरेख, नियोजन साधनं आणि उपग्रह प्रतिमादेखील वापरल्या जातील. या अंतर्गत, सर्व मंत्रालयांना लॉगिन आयडी दिला जाईल, ज्याद्वारे ते डेटा अपडेट करू शकतील. त्यावर ठेवलेला सर्व डेटा एकाच प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित केला जाईल. योजनेचं स्वरुप कागदोपत्री तरी अतिशय चांगलं आहे. यापूर्वीही मोदी काही प्रकल्पांचा दर १५ दिवसांनी आढावा घेत होते. त्यातील कामांना किती गती मिळाली आणि निधी मिळाला, त्याचं एकदा मूल्यमापन व्हायला हवं. अनेक योजनांचा आढावा घेतला गेला; परंतु प्रत्यक्षात निधीच मिळाला नाही, अशी अनेक योजनांची स्थिती आहे. त्यामुळं त्या अजूनही रेंगाळलेल्या आहेत.
