मुंबई – मराठवाडा आणि विदर्भात झालेल्या अतिवृष्टीची पाहणी केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकारकडे भरीव मदतीची मागणी केली होती. शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्याचा आवश्यकता त्यांनी बोलून दाखवली. मात्र, अद्यापही मदतीचे केवळ आश्वासन मिळाले असून मदतीची घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे, फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. तसेच, नाशिक विभागातील ५ जिल्ह्यांना केवळ १ लाख रुपये म्हणजेच एका जिल्ह्याला फक्त २० हजार रुपयांची मदत केल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलंय.
या सरकारमध्ये चाललंय तरी काय? विदर्भ आणि मराठवाड्यात अतिवृष्टी आणि पुराने बाधित शेतकर्यांना मदतीची प्रतिक्षा आहे. वसुली आली की या सरकारचा ‘ससा’ होतो आणि शेतकर्यांना मदत म्हटली की, ‘कासव’ बनतो, अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर टीका केलीय.
मार्च, एप्रिल, मे २०२१ मध्ये अतिवृष्टी झाली तर मदतीचा जीआर ६ ऑक्टोबर २०२१ ला, जुलै महिन्यात अतिवृष्टी झाली तर मदतीची प्रेसनोट ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी. सहा-आठ महिने मदतीचे आदेश जर निघत नसतील, तर प्रत्यक्ष मदत केव्हा पोहोचणार? ‘वसुली’साठी धावणारे सरकार, शेतकर्यांच्या मदतीसाठी का असे धडपडतेय? विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या अतिवृष्टी, पूरग्रस्त शेतकर्यांना तातडीने आणि भरीव मदत जाहीर झालीच पाहिजे. एकरी ५० हजारांची मागणी करणारे आता हात का आखडता घेताहेत?, असे अनेक सवाल फडणवीस यांनी विचारले आहेत.
मार्च ते मे २०२१ : संपूर्ण रत्नागिरी जिल्हा ५.१० लाख, सिंधुदुर्ग जिल्हा २४ लाख, परभणी जिल्हा २५ लाख, हिंगोली १४ लाख, नांदेड २० लाख, उस्मानाबाद १.७४ लाख, यवतमाळ १० लाख, नागपूर २३ लाख, वर्धा ३९ लाख, गोंदिया २६ लाख, चंद्रपूर ३५ लाख रुपये फक्त
जुलै २०२१ च्या मदतीची भरघोस घोषणा : नागपूर विभागातील ६ जिल्हे मिळून फक्त १० कोटी रूपये आणि संपूर्ण नाशिक विभागातील सर्व ५ जिल्हे मिळून फक्त १ लाख रूपये. म्हणजेच, एक जिल्हा फक्त १० हजार रुपये! शेतकर्यांप्रति ‘नक्राश्रू’ ढाळणारे ‘महाविकास’ नेते आता बंद पुकारतील काय, असा सवालही फडणवीस यांनी विचारला आहे.
