हात पिवळे करण्याची घाई

गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून जगात ठाण मांडून बसलेल्या कोरोनाचे आर्थिक परिणाम जग भोगते आहे. अर्थकारणाचा समाजकारणाशी निकटचा संबंध असतो. त्यातही गरीबी ही अनेक सामाजिक प्रश्नांना जन्म घालते. गरीबी असली, तर घरातील एक खाते तोंड कमी करण्याचा पालकांचा प्रयत्न असतो, तर दुसरीकडे घरात येणा-या व्यक्तीमुळे अर्थार्जन कसे करता येईल, असा विचार केला जात असतो. गेल्या आठवड्यात नगर, बीड आणि जळगाव जिल्ह्यातून आलेल्या बातम्या अस्वस्थ करणा-या आहेत. शाळा बंद, कोरोनामुळे उत्पन्नात आलेली घट यावर उपाय म्हणून शाळकरी मुलींचे हात पिवळे करून देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे खेळण्याच्या, बागडण्याच्या वयात अकाली मातृत्व लादले जात आहे. त्याचा परिणाम संबंधित मुलींच्या शरीरावर जसा होतो, तसाच तिच्या मानसिकतेवरही होत आहे. शिवाय तिच्या पोटी जन्माला येणा-या अपत्यालाही गंभीर परिस्थितीतून जावे लागते आहे. १४ व्या वर्षी लग्न आणि १५ व्या वर्षी अपत्य हा प्रकार नगरमध्ये उघडकीस आला असला, तरी तो एकमेव नाही. एकीकडे मुलगी विवाहित असली, तरी तिच्याशी वयाच्या १८ व्या वर्षांच्या आत केलेले शारीरिक संबंध बलात्काराच्या व्याख्येत मोडत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. दुसरीकडे अनेक प्रकरणात अल्पवयीन विवाहित मुलीशी तिच्या संमतीने केलेला शरीरसंबंध बलात्कार मानता येत नाही, असे निवाडे विविध न्यायालयांनी दिले आहेत. न्यायव्यवस्थेतील निकालांचा गोंधळ सामाजिक मागासलेपणाची जाणीव करून देणारा जसा आहे, तसाच तो अल्पवयीन मुलांचे विवाह करून देणा-यंच्या पथ्थ्यावर पडणारा आहे. ‘चाईल्ड लाईन’ सारख्या काही सामाजिक संस्था याबाबत अतिशय सक्रिय असून, त्यांनी काही बालविवाह रोखले असले, तरी त्याचे प्रमाण हिमनगाचे आहे. महाराष्ट्र हा अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुरोगामी समजला जात असला, तरी अलीकडच्या काळात येथे बालविवाहाचे प्रमाण खूप मोठे आहे. बीड जिल्ह्यात ८० बालविवाह रोखण्यात यश आले, तर काही प्रकरणांची पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे. राज्यात आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू आहेत. नववी, दहावीच्या वर्गातील मुलींचे अनुपस्थितीचे प्रमाण वाढायला लागले, तेव्हा त्याची चाैकशी करण्यात आली. त्यातून शाळा बंद असण्याच्या काळात या मुलींचे विवाह करून देण्यात आल्याची गंभीर बाब उघड झाली. नववी, दहावीच्या मुली या १४ ते १५ वयोगटात मोडतात. इतक्या कमी काळात त्यांचे विवाह लावून दिल्यामुळे पुढे सामाजिक आणि आरोग्यविषयक समस्या आणखी गंभीर होणार आहेत; परंतु त्याची एकतर कुणाला जाणीव नाही आणि असली, तरी गरीबीमुळे लाडक्या लेकीच्या गळ्यात लग्नाचा धोंडा बांधण्याची वेळ आली आहे.

केंद्र सरकार मुलींच्या विवाहाचे वय २१ आणि मुलांच्या विवाहाचे वय २५ करण्याच्या विचारात असताना अल्पवयीन मुला-मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण वाढत आहे, ही अतिशय चिंता करायला लावणारी बाब आहे. ग्रामीण भागात शासनाकडून आठवी ते बारावीच्या वर्गाची शाळा सुरू केली आहे. या वेळी मुलींची पटसंख्या कमी झाल्याचे चित्र काही ठिकाणी दिसून आले आहे. दरम्यान, या काळात ज्यांचे बालविवाह रोखले, त्या मुलींना शाळेत पाठवले जात नसल्याचे समोर आले आहे. काही ठिकाणी समुपदेशनाचा चांगला परिणाम झाला, तर काही प्रकरणांत परगावी पाठवून विवाह केल्याचे समोर आल्याने त्यांची पोलिसांकडून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या सातवीपर्यंतच्या शाळा असतात. त्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी दुसऱ्या गावी जावे लागते. पालक आपल्या मुलींना गावाबाहेर शाळेत पाठविण्यास इच्छुक नसतात. त्यामुळे त्यांच्या विवाहाचे प्रयत्न सुरू होतात. दहावीच्या वर्गातील विद्यार्थिनींची संख्या काही प्रमाणात घटली आहे. दहावीच्या पुढील शिक्षणातून मुली बाहेर पडतात. त्याचे कारण त्यांचे विवाह करून दिले जातात, हे आहे. त्याचा शोध घेण्याचे आणि बालविवाह थांबविण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. कोरोना काळात अनेकांचा रोजगार हिरावला, ग्रामीण भागातही हेच चित्र आहे. परिणामी पालक आपली जबाबदारी पूर्ण करण्याची घाई करीत आहेत. ग्रामीण भागात व ऊसतोड कामगारांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण जादा आहे. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या समोर आता हे एक नवीन आव्हान निर्माण झाले आहे. मुला-मुलींच्या लग्नवयातील अंतर केवळ लिंगाधारित नसून, त्याला सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक पैलूदेखील आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण २०१५-१६ च्या अहवालानुसार शहरी भागातील स्त्रियांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात मुलींचे लग्नाचे वय कमी आहे, तसेच आर्थिक कारणामुळे गरीब घरातील मुलींची लग्ने कमी वयात करून दिली जातात. या अहवालातील आकडेवारीनुसार मुलींच्या शिक्षणाचा स्तर व लग्नाच्या वयातील परस्परसंबंधदेखील अधोरेखित झाला आहे. ज्या मुलींना १२ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ शिक्षणाची संधी मिळाली आहे, त्यांचे लग्नाचे वय २१ पेक्षा अधिक असते. समाजातील वंचित, उपेक्षित वर्गातील मुलींची लग्ने लहान वयात करून दिली जातात. त्यात मुलींची वैयक्तिक पसंती फारशी विचारात घेतली जात नाही.

बालविवाह, बालमजुरी, बालकांचे लैंगिक शोषण या संदर्भातील कायद्यांमध्ये ‘बाल’ या शब्दाची व्याख्या वेगवेगळी नसून त्यामध्ये परिस्थितीनुसार विसंगती निर्माण होऊ शकते. या कायद्यांच्या उद्देशानुसार एकच एक व्याख्या करणे जरी शक्य नसले, तरी निदान त्यातील अंतर्विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. वयात येणे, संमती वय, लग्नाचे वय, मातृत्व स्वीकाराचे वय यांचा साकल्याने व समग्रपणे व्हायला हवा. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण २०१५-१६च्या अहवालानुसार भारतातील बहुसंख्य स्त्रिया वयाची २१ वर्षे पूर्ण झाल्यावर विवाह करतात, तर स्त्रियांचे सरासरी लग्नाचे वय २२.१ इतके आहे; परंतु आजही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व मुस्लिम समाजामध्ये बालविवाहाचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे प्रगतिशील कायद्यांचे रूपांतर सामाजिक वास्तवात करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा तसेच सेवाभावी संस्था यांना कसोशीने प्रयत्न करावे लागतील. मुलींचे लग्नाचे किमान वय वाढविणे या प्रस्तावित बदलामुळे महिलांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल, तसेच शिक्षणाच्या व करिअरच्या समान संधी त्यांना उपलब्ध होतील; परंतु या बदलाचा अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी, तळागाळातील सामाजिक घटकांपर्यंत पोचण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी आणि योजनांना सामाजिक संस्था व संघटनांच्या प्रयत्नांचे पाठबळ आवश्यक आहे. ग्रामीण भागाबरोबरच आता शहरांमध्येच मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. बालहक्कांसाठी जगभरात काम करणाऱ्या ‘युनिसेफ’च्या ताज्या अहवालानुसार भारतातल्या 27 टक्के मुलींची लग्न पंधरा वर्षं पूर्ण व्हायच्या आतच उरकली जातात. बिहार आणि राजस्थानात हे प्रमाण जवळपास 50 टक्के आहे. अगदी आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रातदेखील जालना, बीड, चंद्रपूर, भंडारा अशा अनेक जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर मुलींचे बालविवाह केले जातात.