नवी दिल्ली : आर्थिक अडचणीत आलेल्या रुपी, पीएमसी व गुरू राघवेन्द्र बँकांतील पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांना त्यांच्या मुदत ठेवीचे पैसे ९० दिवसांत परत मिळतील, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरंटी कॉपोर्रेशन (संशोधन) हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाले. त्यावेळी चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन यांनी रुपी बँकेसारख्या लहान बँकातील पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींचे पैसे नव्वद दिवसांत परत मिळतील, असे आश्वासन दिले. सीतारामन म्हणाल्या, देशातील काही छोट्या सहकारी बँका आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्या आहेत. त्यातील ठेवीदारांना मुदत ठेवीचे पैसे परत मिळत नाहीत. त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अधिक आहे, त्यांचा या विधेयकामुळे फायदा होईल.
संसदेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी पुण्याचे खा. गिरीश बापट यांनी निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली. खा. बापट म्हणाले, त्यावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी येत्या दोन-तीन दिवसांत चर्चा करून विलीनीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावू, असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले होते. रुपी बँक विलीनीकरणाच्या फेऱ्यात अडकली आहे. त्यामुळे बँकेच्या अनेक ठेवीदारांच्या समोर आर्थिक अडचण उभी राहिली आहे. गेल्या आठ वर्षांत या बँकेने ३०० कोटींचे कर्ज वसूल केले असून सुमारे तेराशे कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेकडे आहेत. लघु वित्तीय बँकेत रूपांतर करण्यासही आमची हरकत नाही. बँकेतील ९९ टक्के ठेवीदारांच्या सातशे वीस कोटी रुपयांच्या ठेवी पाच लाखांच्या आतील आहेत व पाच लाखांवरील ठेवीदारांची संख्या ४ हजार आहे.
रुपी बँकेचे विलीनीकरण बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये व्हावे !
रुपी बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारल्याने तिचे बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये विलीनीकरण करणे योग्य ठरेल. त्याचा बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. उलट बँक ऑफ महाराष्ट्राचा व्यावसायिक लाभ होईल, असा दावा मी सीतारामन यांच्याकडे केला. दोन्ही बँकांची मध्यवर्ती कार्यालये पुण्यातच आहेत. त्यांचा ग्राहक वर्ग आणि कार्यपद्धती परस्परांना पूरक आहे. म्हणून आपण रुपी बँकेचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी विनंती केल्याचेही खा. बापट यांनी सांगितले.
