टेलिग्राफिक कायद्याचा वापर करून फोन टॅपिंग करणे भारतात नवी नाही. पाळत ठेवण्याच्या प्रकारामुळे कर्नाटकातील दोन सरकारं आणि केंद्रातील एक सरकार गेले होते. पेगॅसस तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर्नाटकातील सत्तांतर घडविण्यात आले. विरोधकांवरच नाही, तर काही स्वयकीयांवरही पाळत ठेवली जात असते. खरेतर देशविरोधी कारवाया करणा-यांवर नजर ठेवण्यासाठी, त्यांच्या हालचालींचा अर्थ लावण्यासाठी नव्या तंत्राचा वापर केला जात असतो; परंतु अलीकडच्या काळात विरोधी पक्ष आणि पक्षांतर्गत विरोधकांवर लक्ष ठेवण्यासाठीही फोन टॅपिंग केले जाते. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी याबाबतच अगोदरच आरोप केले होते. त्याची चाैकशी सुरू झाली आहे. रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणाचा धुराडा अजून खाली बसलेला नाही. देशद्रोह किंवा अन्य गंभीर बाबतीत पाळत ठेवणे, फोन टॅपिंग करणे हे राजमान्य आणि समाजमान्य आहे; परंतु उठसूठ पाळत ठेवणे, विरोधकाच्या हालचाली नियंत्रित करणे गंभीर गुन्हा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी त्याबाबत आपली निरीक्षणे नोंदविली आहेत. रामकृष्ण हेगडे आणि चंद्रशेखर यांची सरकारे पाळत ठेवण्यातून आणि फोन टॅपिंगमुळे गेली. काँग्रेसच्या काळातही खासगी यंत्रणेकडून पाळत ठेवली गेली; परंतु ती मर्यादित होती. डाॅ. मनमोहन सिंग यांचे केंद्रात सरकार असताना खासगी संस्थेकडून फोन टॅपिंग करण्यात आले होते. त्यावर वादही झाला होता; परंतु आता वापरात असलेले तंत्रज्ञान त्यापुढचे आहे. शिवाय आता देशद्रोह्यांवर किंवा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच पाळत ठेवली जात नाही, तर ती पत्रकार, संघाचे कार्यकर्ते, विरोधी पक्षनेते, विचारवंत, भाजपचे काही मंत्री, विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्ते आदी सर्वांवर पाळत ठेवण्यासाठी इस्त्राईलच्या पेगॅसस तंत्रज्ञानचा वापर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना इस्त्राईसलच्या या पाळत तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी काही अधिकारी गेले होते आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात या तंत्रज्ञानाचा वापर गेला गेला, असे सांगितले जात होते. आता फडणवीस यांनी केंद्र सरकारवर जेव्हा आरोप व्हायला लागले, तेव्हा चीनी फंडातून काही माध्यमे मोदी सरकारला नीट काम करू न देण्यासाठी अशा बातम्या पेरतात. संसदेचे अधिवेशन नीट चालू द्यायचे नाही. या बातम्यांना काहीच आधार नाही, असे सांगतात. त्यांचा रोख ‘द वायर’सारख्या संस्थेकडे आहे. चीनने किती निधी दिला, याचा उल्लेख त्यांनी केला नाही; परंतु केंद्र सरकारच्या हाती एवढया यंत्रणा आहेत, गुप्तचर खाते आहे, त्यांनी ज्या एक-दोन मीडिया हाऊसेसला चीनने पैसा दिला असेल, तर त्यावर गुन्हे दाखल करायला हवे होते; परंतु तसे न करता भारताच्या विरोधात हे षडयंत्र आहे, अशी टीका करण्यात त्यांनी धन्यता मानली.
इस्त्राईलच्या पेगॅससच्या तंत्रज्ञानाचा जगातील ४५ देशांत गैरवापर झाला. त्याची चर्चा केवळ भारतात नाही, तर जगात आहे, हे फडणवीस यांच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. फ्रान्स सरकारने तर तिथे झालेल्या पेगॅसस तंत्राचा वापर आणि पाळत ठेवण्याच्या प्रकाराच्या चाैकशीचे आदेश दिले आहेत. पेगॅसस प्रोजेक्टला मिळालेल्या एका डेटाबेसमधील नोंदींमध्ये आढळलेल्या दूरध्वनी क्रमांकांमध्ये अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, संपादक, राजकीय रणनीतीकार आदींचा समावेश आहे. विद्यार्थी चळवळीतील नेत्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी काहींच्या विरोधात देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. डिजिटल फोरेन्सिक तपासणीशिवाय या सर्वांचे फोन हॅक किंवा संसर्गित झाले होते का, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही; पण यादीतील नावे पाहता एनएसओ ग्रुपच्या अज्ञात ग्राहकाला या व्यक्तींमध्ये स्वारस्य असावे असे दिसते. इस्त्राईलची एनएसओ ही कंपनी सरकारशिवाय अन्य कुणाला हे तंत्रज्ञान देत नाही, हे स्पष्ट आहे, तर मग भारत सरकार म्हणजेच ही अज्ञात कंपनी अशी शंका घ्यायला वाव आहे. एनएसओच्या म्हणण्याप्रमाणे पेगॅसस स्पायवेअर, जे लष्करामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाळत तंत्रज्ञानाच्या श्रेणीचे आहे, ते केवळ पडताळणी केलेल्या सरकारी संस्थांनाच विकतात, तर अशी संस्था कोणती? मोदी सरकार एनएसओचे ग्राहक आहे की नाही हे घोषित करण्याला कंपनी वारंवार का नकार देते, हा प्रश्न उरतो. भारतासह अनेक देशांमधील त्यांच्या ग्राहकांची अकाउंट्स हॅक केल्याच्या प्रकरणी व्हॉट्सॅप सध्या अमेरिकेत एनएसओच्या विरोधात एक खटला लढत आहे. भारतात या विषयावर संसदेत दोन दिवस घमासान झाले. आता पेगॅसस स्पायवेअर संबंधित मानवाधिकार भंगाच्या कोणत्याही प्रकरणाची आम्ही चौकशी करू असे आश्वासन इस्रायल सर्विलान्स कंपनी एनएसओचे समूह सह-संस्थापक शैलेव हुलियो यांनी दिले आहे. हुलियो यांनी, ‘पत्रकारांचे फोन टॅप होणे ही दुर्दैवी बाब असून व्यवस्थेचा असा दुरुपयोग होणे हे चिंतेची बाब आहे,’ असे मत व्यक्त केले. या प्रकरणात एनएसओचा कोणताही सहभाग नाही, असे नमूद करायला ते विसरले नाहीत.
