मुंबई : गेल्या सात महिन्यांपासून केंद्रातील कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी आणि सरकार यांच्यापैकी कुणीच माघार घ्यायला तयार नसल्याचे दिसत आहे. यातच भाजप आणि शेतकरी आंदोलक दिल्ली सीमेवर एकमेकांना भिडल्याचेही पाहायला मिळाले. या एकूणच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध होत आहे. त्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
डी. वाय. पाटील कृषी आणि तांत्रिक विद्यापीठाचे शरद पवार यांच्याहस्ते ऑनलाइन उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत केंद्रीय कृषी कायदे, शेतकऱ्यांचे आंदोलन यांविषयी मते मांडली. तसेच शेतकरी आंदोलनावर चिंताही व्यक्त केली. पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानातील शेतकरी गेल्या सहा महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. त्यांची भूमिका तीव्र आहे. केंद्र सरकारसोबत त्यांच्या नऊ दहा बैठका झाल्या. त्यात तोडगा निघाला नाही. आता चर्चा करायलाही तयार नाहीत. त्यांना उकसवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते योग्य नाही, असे पवार यांनी सांगितले. तसेच भाजपच्या लोकांनी तिथे गोंधळ घातल्याचे ऐकले. सरकारने सामंजस्याची भूमिका घेतली पाहिजे, असा सल्लाही पवार यांनी दिला.
कृषी कायद्यात दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी दुरुस्ती विधेयक आणले पाहिजे. ते अधिक चांगले होईल. तसेच दोन दिवसाच्या अधिवेशनात कृषी कायदा येईल असे वाटत नाही आणि आला तरी सगळ्यांशी चर्चा करून येईल असे मला वाटते, असेही पवार यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षपदाबाबत आमचे काही म्हणणे नाही. ती काँग्रेसची जागा आहे. त्यावर तिन्ही पक्षांनी निर्णय घ्यावा. काँग्रेसने उमेदवार दिला तर आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ, असे सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. परंतु, या भेटीत कोणतीही राजकीय नाही, विकासकामांना गती देण्यासाठी चर्चा झाली, असे पवार यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
