मुंबई: कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर सर्वसामान्यांसाठी लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यास मुभा देण्यात आली होती. पण दुसऱ्या लाटेच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वसामान्यांसाठी लोकल प्रवास पुन्हा एकदा बंद करण्यात आला. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा आहे. पण असं असतानाही अनेक प्रवाशांकडून बनावट ओळखपत्र दाखवून प्रवास करत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशा प्रवाशांवर आळा घालण्यासाठी तसेच लोकलबंदीचे नियम पाळले जावेत, यासाठी राज्य सरकारकडून नवा नियम आणला जात आहे.
रेल्वे पास मिळवण्यासाठी आता तुम्हाला सरकारची परवानगी आवश्यक करण्यात आलीय. बनावट ओळखपत्राच्या आधारे प्रवास करणाऱ्यांची संख्या कमालीची वाढलीय. असे प्रकार रोखण्यासाठी आता ‘युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल पास’ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. हा युनिव्हर्सल पास मिळाला तरच रेल्वेच्या तिकीट खिडकीवर पास किंवा तिकीट मिळू शकणार आहे. सध्या मध्य रेल्वेतून १८ लाख प्रवासी प्रवास करत आहेत, तर पश्चिम रेल्वेमधून ११ ते १२ लाख प्रवासी प्रवास करत आहेत. यापैकी जवळपास पन्नास टक्के प्रवासी बनावट ओळखपत्र बनवून रेल्वे तिकीट मिळवत असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेतील प्रवाशांना ‘युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल’ पास घेणं बंधनकारक राहणार आहे.
ऑनलाइन यंत्रणेद्वारे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. या कर्मचाऱ्यांची पडताळणी केली जाणार आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या मोबाइलवर क्युआर कोड येईल, हा क्युआर कोड रेल्वेच्या तिकीट खिडकीवर दाखवल्यानंतरच सदर कर्मचाऱ्यांना पास मिळणार असून, तसा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
सर्वसामान्यांसाठी लोकल प्रवास बंद असल्यानं लोकल प्रवासासाठी नागरिक बनावट ओळखपत्रांचा वापर करु लागलेत. अशा प्रवाशांविरोधात रेल्वेने मोहीम उघडलीये. पश्चिम रेल्वेने तीन महिन्यांत ७४० केसेस दाखल केल्यात. या प्रवाशांकडून 3 लाख 70 हजार रुपयांचा दंड वसूल केलाय. तर मध्य रेल्वेने पंधरा दिवसांतच ७०२ केसेस दाखल करत ३ लाख ५१ हजार रुपयांचा दंड वसूल केलाय.
