मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. परमबीर सिंग यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यामुळे त्यांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. ५ हजार रुपये मुख्यमंत्री कोव्हिड निधीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगाला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. याबाबत निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेचा जबाब नोंदवला आहे. आयोगाने समन्स बजावून सचिन वाझेला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी स्वतः सचिन वाझेचा जबाब नोंदवला.
निवृत न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या नेतृत्वात आयोगाची स्थापना करण्यात आली. उच्च न्यायलयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींना अनुज्ञेय असलेले वेतन आणि भत्ते इतके मानधन मिळणार आहे. उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे वकील अॅड. शिशिर हिरे यांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी दिवसाचे १५ हजार रुपये इतके मानधन मिळणार. तसेच भैयासाहेब बोहरे (समितीचे प्रबंधक), सुभाष शिखरे (समितीचे शिरस्तेदार) हर्षवर्धन जोशी (समितीचे लघुलेखक) संजय कार्णिक (कार्यालयीन अधीक्षक दंडाधिकारी) आहेत.
