नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज; ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आता ३ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज घेता येणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंतचे पिककर्ज बिनव्याजी उपलब्ध करण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याच्या महत्वपूर्ण निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या २२ व्या वर्धापनदिनी महाविकास आघाडी सरकारने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही अनोखी भेट ठरली आहे.

राज्याच्या मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय यावेळी घेण्यात आले. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे पिककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना आता ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पिककर्ज शून्य टक्के व्याजदराने मिळू शकणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर हा आणखी एक महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे. यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना १ लाख रुपयांपर्यंतच बिनव्याजी कर्ज मिळत होतं. त्यात वाढ करून आता शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज घेता येणार असल्यानं शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे :

कांदळवन प्रवाळ संवर्धन : महाराष्ट्राला ७२० कि.मीचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन प्रवाळ संवर्धन, उपजीविकेलाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. ग्रीन क्लायमेट फंडाचे सहाय्य घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सदर प्रकल्प राज्यातील ४ किनारी जिल्ह्यातील ११ तालुक्यात राबवला जाणार आहे- सिंधुदुर्ग (देवगड, मालवण, वेंगुर्ला) रत्नागिरी (दापोली, गुहागर, राजापूर व रत्नागिरी), रायगड (श्रीवर्धन व अलिबाग) आणि पालघर (पालघर, डहाणू). राज्यात प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती कामकाज करेल. युनायटेड नेशन्स डेव्हल्पमेंट प्रोग्रॅम, ग्रीन क्लायमेट फंड यांच्या आंशिक अर्थ सहाय्यातून महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व ओदिसा या तीन राज्यात “ इनहांसिंग क्लायमॅट रेसिलियन्स ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज” हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंड यांनी पर्यावरण, वन आणि जल वायू परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार यांना कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून तर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिसा राज्यांना कार्यान्वयन भागीदार म्हणून घोषित केले आहे

नाशिक येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मॉडेल आयटीआय

नाशिक येथील आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस मॉडेल आयटीआय करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी ८.९९ कोटीच्या प्रकल्प किंमतीस केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा ७०:३० असा आहे. जागतिक बँक सहाय्यित स्ट्रीव्ह (Strive) प्रकल्पांतर्गत या संस्थेचा समावेश करण्यात आला आहे. स्ट्रीव्ह प्रकल्पांतर्गत स्थापन केलेली व सोसाईटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट अंतर्गत नोंदणी करण्यात आलेली आयएमसी सोसाईटी या योजनेची अंमलबजावणी करील. आयएमसीला सर्व व्यवसायाच्या उपलब्ध जागेच्या २० टक्के जागांवर प्रवेश अधिकार राहतील.

मुंबई सत्र न्यायालयात सरकारी वकील निुयक्ती

दुय्यम न्यायालय, मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील, सहाय्यक सरकारी वकिलांची नेमणूक होणार आहे. राज्यातील दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि मुंबईतील नगर दिवाणी न्यायालय आणि लघुवाद न्यायालय येथे शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा सरकारी वकील आणि अतिरिक्त अथवा सहायक सरकारी वकील यांच्या नियुक्ती करण्यात येणार आहेत. या नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नेमणुका, सेवा शर्ती आणि भत्ते) नियम, १९८४ मध्ये नमूद सेवा शर्तींच्या अधिन राहून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

हेरिटेज ट्री संकल्पना

राज्याच्या नागरी भागात ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना हेरिटेज ट्री असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येईल. “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठीचा आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्यात येईल. या सुधारणांमध्ये “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, वृक्षाचे वय, भरपाई वृक्षारोपण, मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्ष तोड, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची रचना, कर्तव्ये निश्चित करणे, वृक्ष गणना करणे, वृक्ष लागवडीसाठी सामुहिक जमीन निश्चित करणे, वृक्षांचे पुनर्रोपण, वृक्ष संरक्षणासाठी पर्यायी विकल्पांचा शोध, वृक्ष उपकर आणि दंडाच्या तरतूद या ठळक बाबींचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ; परिचारिका अधिनियमात सुधारणा करणार

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम १९६६ मध्ये सुधारणेस मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत १९ डिसेंबर २०२० रोजी संपली आहे. सद्यस्थितीत परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) अध्यादेश २०२१ यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली. हा अध्यादेश १९ डिसेंबर २०२० पासून अंमलात आल्याचे मानण्यात येणार आहे.